सोलापूर : शहर-जिल्ह्यात कोरोनाने विळखा घट्ट केला असून कडक निर्बंधातही रुग्णसंख्या कमी होत नसल्याचे चित्र आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हॉस्पिटलमधील खाटांची संख्या कमी पडू लागली असून रुग्णांसाठी रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनची मागणीही वाढली आहे. रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनचा तुटवडा भासू नये, इंजेक्‍शनचा काळा बाजार रोखला जावा, या हेतूने जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अन्न-औषध प्रशासनातील अधिकारी, तहसिलदारांचे पथकाची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या महत्वाच्या सूचना...

• कोरोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या रुग्णालयाशी संलग्नित मेडिकलमध्ये आजपासून मिळेल रेमडेसिव्हिर
• "एमआरपी' पेक्षाही अधिक किंमत घेतल्यास संबंधित मेडिकलवर होईल कारवाई
• मेडिकलने रेमडेसिव्हिरचा साठा करून ठेवू नये; जिल्ह्यासाठी मिळतात दररोज नऊशे इंजेक्‍शन
• डॉक्‍टरांनी एकाचवेळी पाच-सहा इंजेक्‍शन खरेदी करण्यास रुग्णांच्या नातेवाईकांना सांगू नये
• इंजेक्‍शनचा काळा बाजार करणाऱ्यांवर थेट गुन्हाच; जिल्ह्यात ऑक्‍सिजनचा पुरेसा साठा
• कोरोना रुग्णांसाठी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात वाढविले जाणार 100 खाटा

दवाखान्यात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना मध्यम, तीव्र व अतितीव्र लक्षणे आहेत. त्यामुळे रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनची गरज वाढली असून दररोज दीड हजारांहून अधिक इंजेक्‍शनची मागणी होत आहे. परंतु, आता कोरोनावर उपचार करणाऱ्या रुग्णालयाशी संलग्नित मेडिकलमध्ये ते इंजेक्‍शन मिळेल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत आज स्पष्ट केले. कोणत्याही मेडिकलने रेमडेसिव्हिरचा साठा करून ठेवू नये, त्यांना मिळालेले इंजेक्‍शन, त्यांनी वापर केलेल्या स्टॉकची माहिती दररोज अन्न व औषध प्रशासनाला द्यावी. वापरलेल्या इंजेक्‍शनची रिकामे खोकेदेखील संबंधितांनी जवळ ठेवावे, असेही जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. दुसरीकडे डॉक्‍टरांनीही एकाचवेळी पाच-सहा इंजेक्‍शन आणायला सांगू नये. जेवढी दररोज गरज आहे, तेवढेच इंजेक्‍शन मागवावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. यासंदर्भात इंडियन मेडिकल असोसिएशन व शहरातील डॉक्‍टरांची बैठक घेतल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्यासाठी मिळाले अवघे 18 हजार डोस
शहरात व ग्रामीण भागातील 11 तालुक्‍यात दररोज दहा हजारांहून अधिक जणांना लस टोचली जात आहे. कोरोनाचा वेग वाढल्याने लस टोचून घेणाऱ्यांची संख्याही वाढू लागली आहे. त्यामुळे किमान 40 ते 50 हजार डोस द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, 18 हजार डोस मिळाले असून आता त्यातील सात हजार डोस शहरासाठी तर उर्वरित 11 हजार डोस, प्रत्येक तालुक्‍यासाठी एक हजार असे वितरीत केले जाणार आहेत. मागणीच्या प्रमाणात लस उपलब्ध होत नसल्याने केंद्रे वाढविण्यास अडचणी येत असल्याची माहिती लसीकरणाचे समन्वयक डॉ. अनिरुध्द पिंपळे यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली.