उत्तर सोलापूर (सोलापूर) : 13 सप्टेंबर 2019 नुसारच्या शासन निर्णयान्वये अनुदानासाठी पात्र कनिष्ठ महाविद्यालय, प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा व वर्ग तुकड्यांच्या तपासणीसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळांकडून नव्याने कागदपत्रे मागितली आहेत. शाळांनी कागदपत्रे नव्याने देऊ नयेत व संबंधित कार्यालयाने माहिती मागवू नये, असे पत्र शिक्षण विभागाचे सहसचिव इ. मु. काझी यांनी 9 डिसेंबरला काढले आहे. पण, त्यांच्या पात्रला शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील कागदपत्रे गायब झाली आहेत का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. 

पुणे विभागाने मागितलेली माहिती शाळांनी देऊ नये, याबाबत स्थगिती आदेश दिले आहेत. असे असताना सोलापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सहसचिवांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखवत शाळांना तातडीने माहिती मागितली आहे. वास्तविक या सर्व शाळा शिक्षण विभागाने तपासून शासनास अनुदानासाठी सादर केल्या आहेत. त्या आधारे या शाळा अनुदानास पात्र झाल्या आहेत. कार्यालयात माहिती उपलब्ध असताना जिल्ह्यातील शाळांकडून कशासाठी माहिती मागितली जात आहे, याबाबत तर्क- वितर्क लढवले जात आहेत. शाळांची माहिती कार्यालयामध्ये नाही का? ती माहिती गायब झाली आहेत का, असाही सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. 

तपासण्या होऊन पात्र झालेल्या शाळांना शिक्षण विभागाच्या या कारभारामुळे नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. वास्तविक शिक्षण विभागाकडून शिफारस झालेल्या शाळांची यादी कार्यालयात असताना काही शाळा मंत्रालयातून पात्रता यादीत आलेल्या आहेत. या शाळांना वाचविण्यासाठी नियमांचे पालन करून जिल्हा मूल्यांकन समितीने शिफारस केलेल्या शाळांना नाहक त्रास देण्याचे काम चालू आहे. जिल्ह्यातील 34 प्राथमिक शाळा, 95 माध्यमिक शाळा, 132 अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांच्या तुकड्या, 93 कनिष्ठ महाविद्यालय यांची अनुदानासाठी पात्र शाळांची माहिती शिक्षण विभागाने तातडीने मागितली आहे. माहिती न दिल्यास शाळा अपात्र झाल्यास शाळेची सर्वस्वी जबाबदारी असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. कोरोना संसर्गाचे सावट असतानाही माहिती देण्यासाठी शिक्षण विभागात शिक्षकांनी "कोव्हिड - 19'चे नियम धाब्यावर बसवत प्रचंड गर्दी केली आहे. याबाबत माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी भास्करराव बाबर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांचा मोबाईल बंद होता. 

आमदार आसगावकरांचा पाठपुरावा अपयशी? 
पुणे विभागाचे शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांनी शिक्षकांची या अनधिकृत तपासणीतून सुटका करण्यासाठी स्वतः शिक्षणमंत्र्यांकडे नव्याने कागदपत्रे मागवू नये, यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्याबाबत आदेशही करून घेतले होते. पण, त्यालाही शिक्षण विभागाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या असल्याचे यावरून दिसून येते. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल