सोलापूर : महापालिकेची निवडणूक होऊन चार वर्षांचा काळ लोटला, तरीही नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा नाही, रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. शहरातील पार्किंगची समस्या सुटलेली नाही. गाळेधारकांच्या अडचणी तशाच असून हद्दवाढ भागात ड्रेनेज जोडणी झालेली नाही. शहराची अशी स्थिती असताना यंदा महापालिकेचे उत्पन्न 177 कोटी रुपयांनी कमी होईल, असा अंदाज प्रशासनाने वर्तविला आहे. त्यामुळे विकासकामांना कात्री लावून महत्त्वाकांक्षी योजना रखडणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. 

यंदा (2020-21) प्रशासनाने जीएसटी अनुदान व करातून महापालिकेस 538 कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असे उद्दिष्ट ठेवले; मात्र कोरोनासह प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांचा सक्‍तीच्या करवसुलीला विरोध, या कारणांमुळे मागील नऊ महिन्यांत महापालिकेस अवघा 69 कोटी रुपयांचा कर मिळाला आहे. महापालिकेचा गाडा जीएसटी अनुदानावर सुरू असून जीएसटी अनुदानातून महापालिकेला वर्षभरात 229 कोटी रुपये मिळणार आहेत. दरम्यान, महापालिकेची आर्थिक स्थिती राज्यातील अन्य महापालिकांच्या तुलनेत बिकट झाल्याने आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी विभागनिहाय आढावा सुरू केला आहे. करवसुली कमी झाल्याने अखर्चित निधीवर डोळा ठेवत खर्चात कपात करण्याचेही नियोजन प्रशासनाने केले आहे. नगरसेवकांचा वॉर्डवाईज निधी वगळता अन्य निधीत कपात केली जाणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात विकासकामांना ब्रेक बसेल. जोवर महापालिकेचे उत्पन्न वाढणार नाही, तोवर अशीच स्थिती राहील, असेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. 

महापालिकेची 2020-21 मधील आर्थिक स्थिती 

• करवसुलीचे उद्दिष्ट : 325 कोटी 
• जीएसटी अनुदान : 229 कोटी 
• यंदा अपेक्षित वसुली : 148 कोटी 
• आतापर्यंत मिळालेले उत्पन्न : 69.92 कोटी 

वेतन अन्‌ स्मार्ट सिटीचा निधी कापला 
महापालिकेतील अनेक विभागांमध्ये कंत्राटी कर्मचारी नियुक्‍त करून त्यांच्याकडून प्रशासकीय कामे करून घेतली जात आहेत. मात्र, महापालिकेचे उत्पन्न कमी झाल्याने अनेक विभागांमधील कंत्राटी कर्मचारी कमी करण्यात येणार आहेत. दुसरीकडे, स्मार्ट सिटी योजनेतून होणाऱ्या कामांसाठी महापालिकेस 25 कोटींचा हिस्सा द्यावा लागणार आहे. मात्र, उत्पन्न कमी झाल्याने ती रक्‍कम शासकीय योजनांच्या निधीतून दिली जाणार आहे. तर रस्ते, ड्रेनेज दुरुस्ती, वीज बिलासह अनावश्‍यक खर्चात कपात करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्‍तांनी सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिल्याची चर्चा आहे. तसेच महापालिकेतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या योजनांवर खर्च न झाल्यास ती रक्‍कमही वर्ग केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल