सोलापूर : विद्यापीठ व महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू करावा, आश्‍वासित प्रगती योजना लागू करावी, पाच दिवसाचा आठवडा लागू करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापुरातील विद्यापीठाच्या कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष गजानन काशिद व सोलापूर कॉलेज कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष राजेंद्र गोटे यांनी प्रात्यक्षिक व लेखी परीक्षेवर बहिष्कार टाकणार असल्याचे निवेदन दिले. 

या आहेत प्रमुख मागण्या... 

• विद्यापीठ व महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू करावा 
• शासनाने सर्व कर्मचाऱ्यांना आश्‍वासित प्रगती योजना लागू करावी 
• विद्यापीठ व महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू करावा 
• सहाव्या वेतन आयोगाचा फरक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना तत्काळ मिळावा

राज्य शासनाने सर्व सरकारी कर्मचारी व प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू केला. परंतु, विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना अद्याप तो लागू झाला नसून महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांनाही अर्धवट लागू केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री व आमदारांनाही निवेदने दिली. मात्र, आश्‍वासनाशिवाय काहीच मिळाले नाही. सहावा वेतन आयोगाची प्रतीक्षा करीत काही कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. आता प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू होऊनही विद्यापीठ व महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळा न्याय का, असा प्रश्‍न या संघटनेने उपस्थित केला आहे. शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. आता आरपारची लढाई असून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासह अन्य मागण्यांची पुर्तता केल्याशिवाय आम्ही बहिष्कार मागे घेणार नाही, असा इशाराही संघटनांनी दिला आहे. निवेदन देताना सोलापूर कॉलेज कर्मचारी युनियनचे चेअरमन राजेंद्र गिड्डे, उपाध्यक्ष दत्ता भोसले, सरचिटणीस अजितकुमार संगवे तसेच महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाचे सोमनाथ सोनकांबळे, रविराज शिंदे, संघटनेचे सचिव रविकांत हुक्केरी, विद्यापीठ ऑफिसर फोरमचे मलिक रोकडे, कास्तट्राईब संघटनेचे मलकारसिद्ध हैनाळकर, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष वसंतराज सपताळे आदी उपस्थित होते. या संघटनांच्या बहिष्काराच्या भूमिकेमुळे अंतिम वर्षाच्या ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षेचे नियोजन करताना विद्यापीठ प्रशासनाची आता दमछाक होण्याची शक्‍यता आहे.