सोलापूर : महापालिका १९६४ मध्ये अस्तित्वात आली तर ३० वर्षांपूर्वी शहरानजीकचा काही परिसर (हद्दवाढ) महापालिकेत समाविष्ट झाला. कॉंग्रेसने सर्वसामान्यांसाठी रोटी, कपडा और मकानची ग्वाही दिली. तर भाजपने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सत्ताधाऱ्यांना जमले नाही ते आम्ही करू, नागरिकांना नियमित पाणी देऊ, असे ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविले. सत्ता मिळाल्यानंतर पाच वर्षांत पाणी पुरवठ्याच्या कामावर सत्ताधाऱ्यांनी २३५ कोटी ८८ लाखांचा खर्च केला. पण आश्‍वासनाची पूर्तता दूरच, आजही हद्दवाढ भागातील नागरिकांना चार-पाच दिवसांआड पाणी मिळते.

मागील ६८ वर्षांनतरही शहरातील नागरिकांची पाण्यासाठीच धडपड सुरू असल्याची वस्तुस्थिती आहे. काही ठरावीक भाग वगळता बहुतेक नगरांमध्ये तीन दिवसांआड तर हद्दवाढ भागातील नागरिकांना चार-पाच दिवसांआड पाणी मिळते. दिवसभर काम करून थकल्यानंतर रात्री झोपायला उशीर होतो. महिलांना पुन्हा दुसऱ्या दिवशी मुलांना शाळेत पाठविण्याची तयारी, स्वत:ला कामावर जाण्याची तयारी करावी लागते. अशा परिस्थितीत पहाटेच्या सुमारास नळाला पाणी येते. कमी दाबाने पाणी येत असल्याने सर्रास कुटुंबीयांनी त्यांच्याकडील नळ कनेक्‍शनला इलेक्‍ट्रिक मोटार जोडली आहे. एकदा पाणी आले की पुन्हा कधी येईल आणि पुरेसे मिळेल की नाही, या चिंतेतून त्यांनी तो पर्याय शोधला आहे. त्यातून विजेचा धक्का बसून काहींचा मृत्यूदेखील झाला आहे. तरीही, प्रशासनाला जाग आलेली नाही. आजही सर्वाधिक महसूल जुळे सोलापूर परिसरातूनच मिळतो, पण त्याच नागरिकांना ना पक्‍के रस्ते ना पिण्यासाठी पुरसे पाणी, अशी अवस्था आहे. दरवर्षी नगरसेवकांनाही वॉर्डवाईज व भांडवली निधी दिला जातो, तरीही पाण्याचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. मागील १५ वर्षांत पाणीपुरवठा विभागाने कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पाइपलाइनची देखभाल-दुरुस्ती, वीजबिल, पंप खरेदीवर अंदाजित साडेसहाशे कोटींचा खर्च केला. तरीही, पाण्याचा प्रश्‍न ‘जैसे थे’च राहिला, हे विशेष.

टॅंकरवर दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च

शहरातील हद्दवाढ भागात विशेषत: जुळे सोलापुरातील बहुतेक नगरांत पिण्याची पाइपलाइन टाकलेली नाही. दुसरीकडे, नळ कनेक्‍शन असतानाही कमी दाबाने पाणी येते, अशी स्थिती आहे. या पार्श्‍वभूमीवर त्या भागातील नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी टॅंकर सुरू आहेत. दरवर्षी महापालिका प्रशासन टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी अंदाजित एक ते दीड कोटींचा खर्च करते. मागील काही वर्षांत दहा कोटींहून अधिक रुपयांचा खर्च झाला, पण प्रशासनाला तेथील नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी ३० वर्षांत पाइपलाइन करता आलेली नाही, हे विशेष.

पाणीपुरवठ्यावरील पाच वर्षांतील खर्च

वर्ष खर्च

२०१७-१८ ४१.६७ कोटी

२०१८-१९ ४३.१२ कोटी

2019-20 47.40 कोटी

वर्ष खर्च

२०२०-२१ ५१.६६ कोटी

२०२१-२२ ५२.०३ कोटी

एकूण २३५.८८ कोटी