नातेपुते (सोलापूर) : की संपूर्ण जगात कोरोनाने हाहाकार माजवला असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने संपूर्ण देशात लॉकडाउन जाहीर केले. त्याची अंमलबजावणी राज्यातही केली आहे. आज कोणालाही कुठूनही कोरोनाचा संसर्ग होऊ शकतो. अद्याप या विषाणूवर प्रभावी औषध सापडलेले नाही, तरीही महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांनी 1 जुलै रोजी होमिओपॅथीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले असून, या परीक्षा 4 ऑगस्टपासून सुरू करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. संपूर्ण जगात कोरोनाने हाहाकार माजवला असताना, महाराष्ट्रात मात्र काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या, कुलगुरूंच्या व लोकप्रतिनिधींच्या हेकेखोर निर्णयामुळे राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रयोग सध्या सुरू होताना दिसत आहे. 

हेही वाचा : तिजारी रिकामी! "एलबीटी'तून चालतोय "या' महापालिकेचा गाडा; उत्पन्नात तब्बल 400 कोटींची घट 

वास्तविक पाहता, मागील तीन महिन्यांपासून विद्यार्थी आपापल्या गावी आहेत. त्यांची पुस्तके हॉस्टेलमध्ये आहेत. सर्व महाविद्यालये जिल्ह्याच्या ठिकाणी असून महाराष्ट्रातील बहुतेक जिल्ह्यांची ठिकाणी रेड झोनमध्ये आहेत. मुंबई, पुण्यामध्ये अतिशय वाईट परिस्थिती आहे. या ठिकाणचे विद्यार्थी परीक्षेला कशी जाणार? परीक्षेत ते किती अंतरावर बसणार? त्यांची राहण्याची सोय कुठे होणार? मुलांचा या तीन महिन्यांत अभ्यास झालेला नाही. ऑनलाइन अभ्यासासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांची मानसिकता तयार झालेली नाही. सरकार व प्रशासन विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळत आहे. सर्व वैद्यकीय क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा दिवाळीनंतर घ्याव्यात, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. 

हेही वाचा : अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या पाच ट्रॅक्‍टरचालकांविरुद्ध "या' पोलिसांची कारवाई 

महाराष्ट्रात परराज्यातील अनेक विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत, ते परीक्षेला कसे येणार? ही मुले कुठे राहणार? त्यांच्या जेवणाची सोय कोण करणार? त्यांच्या माध्यमातून किंवा इतर माध्यमातून कोरोना संसर्ग मोठ्या प्रमाणात पसरू शकतो. पुणे, मुंबई, नगर, नाशिक या प्रत्येक ठिकाणच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांत ग्रामीण भागातील मुले कशी पोचू शकणार? प्रशासनाने याचा विचार केला आहे काय? दिवाळीनंतर या परीक्षा घेतल्या जाव्यात, अशी विद्यार्थी वर्गाची मागणी आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल, कुलगुरू, व मंत्र्यांनी या विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळू नये, अशी चर्चा ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात सुरू असून, या निर्णयामुळे शासनाविरुद्ध असंतोष पसरला आहे.