सोलापूर : राज्यातील सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्याबाबतचे परिपत्रकही शासनाकडून जारी करण्यात आले आहे. आता केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवार आणि रविवार सुटी राहणार आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. 
राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सोमवारी 2 मार्चला या जनहीत याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. 
महेश गाडेकर असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. सवंग लोकप्रियतेसाठी नोकरदारांसाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. आता केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवार आणि रविवार सुट्टी राहील. या निर्णयाची अंमलबजावणी उद्यापासून सुरू होईल, यामुळे उद्या शनिवार पाचवा असला तरी शासकीय सुट्टी असणार आहे. अत्यावश्‍यक सेवा म्हणून रूग्णालय, पोलिस दल कर्मचारी यांना मात्र सुट्टी नसेल. या आधी दुसरा आणि चौथा शनिवार शासकीय कार्यालय बंद ठेवले जात असे. पण आता यापुढे दर शनिवार रविवार कार्यालय बंद राहतील. शासकीय कार्यालय आता सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 9.45 ते 6.15 अशी चालतील. यासोबतच दररोज 45 मिनिटांचे वाढीव काम अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना करावे लागेल. एकीकडे सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा असताना, दुसरीकडे काही सरकारी कार्यालये यातून वगळण्यात आली आहेत. दरम्यान, आता पाच दिवसांचा आठवडा केल्यामुळे मुंबई आणि मुंबई बाहेरील सर्व कार्यालयांना एकच वेळ निश्‍चित करण्यात आली आहे. सध्याच्या या कार्यालयीन वेळेमध्ये दुपारी 1 ते 2 या वेळेमधील जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची भोजनाची वेळदेखील अंतर्भूत आहे. ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्‍यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयांना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलिस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू राहणार नाही.