सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्याचा राजकीय केंद्रबिंदू मानल्या जाणाऱ्या पंढरपूर तालुक्‍यातील मोठ्या राजकीय भूकंपाची शक्‍यता आहे. आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या गटाच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या तक्रारीवर 15 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्यासमोर सदस्यांच्या अपात्रेबाबत ही सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवर पंढरपूर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेतील राजकीय घडामोडी अवलंबून आहेत. 

2017 मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंढरपूर तालुक्‍यातील चार जिल्हा परिषद सदस्य व 11 पंचायत समिती सदस्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमाप्रमाणे विहित नमुन्यात निवडणूक खर्च सादर केला नाही. या सदस्यांना अपात्र करावे, अशी तक्रार व मागणी पंढरपूर तालुक्‍यातील लक्ष्मी टाकळी येथील तानाजी गोविंद कांबळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. 14 ऑगस्ट 2018 मध्ये दाखल झालेली ही तक्रार सोलापूरच्या तत्कालिन जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावली आहे. त्यावेळी राज्यात भाजपची सत्ता होती. 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही तक्रार फेटाळून लावल्यानंतर तक्रारदार कांबळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णया विरोधात अपिलात पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांकडे आयुक्तांकडे धाव घेतली होती. तत्कालीन विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांनी या प्रकरणाच्या अनेक सुनावणी घेतल्या आहेत. दरम्यान, कोविड महामारीमुळे स्थगित झालेला हा विषय पुन्हा एकदा समोर आला आहे. या तक्रारीवर अंतिम सुनावणी आता 15 डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्यासमोर ही सुनावणी होणार आहे. सध्या राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असल्याने या प्रकरणात काय निर्णय लागतो? यावर सोलापूर जिल्हा परिषद व पंढरपूर तालुका पंचायत समितीच्या राजकीय घडामोडी अवलंबून आहेत.