सोलापूर : महाराष्ट्रात परराज्यातील अडकलेल्या परप्रांतीयांना व विविध जिल्ह्यातील व्यक्तींना त्यांच्या मूळगावी पोहोचविण्यासाठी ठाकरे सरकारने महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाला 21 कोटी रुपये दिले आहेत. देशभरात अडकलेल्या परप्रांतीयांना त्यांच्या मूळगावी पोहोच करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोफत रेल्वेची सोय करावी, अशी मागणी होऊनही मोदी सरकारने त्यावर निर्णय घेतला नाही. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक होत आहे.
जिल्हाधिकारी तथा प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी सागर व्यवस्थापकाकडे दिलेल्या यादीनुसार प्रत्येक बसमधून 22 प्रवाशांची वाहतूक केली जाणार आहे. तत्पूर्वी, महाराष्ट्रातील मुंबई-पुण्यासह इतरत्र अडकलेल्या 15 ते 18 लाख परप्रांतीयांना त्यांच्या मूळ गावी सोडण्यासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने 1000 रेल्वे गाड्यांची सोय करावी अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केली होती. मात्र, त्याप्रमाणात गाड्या उपलब्ध होत नसल्याने त्यातील बहुतांश प्रवाशांनी आता पायी प्रवास सुरु केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस मार्गावरून जाणार आहेत, त्या मार्गावर पायी चालत जाणारे लोक आढळल्यास त्यांनाही बस मधून घेऊन जावे, असे आदेश ठाकरे सरकारने दिले आहेत. बसमध्ये पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्यास त्याची माहिती संबंधित आगार व्यवस्थापकांना देऊन जिल्ह्यातील प्राधिकृत अधिकाऱ्यांमार्फत त्यांना त्यांच्या मूळगावी सोडण्याची व्यवस्था करावी, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

मोफत रेल्वेचा निर्णय पेंडिंगच
लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्रासह विविध राज्यांमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांसह कामगार, यात्रेकरूंना त्यांच्यामुळे राज्यातील मूळगावी पोहोचविण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतीच परवानगी दिली आहे. मात्र, मागील दीड महिन्यांपासून हाताला काम नसतानाही कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा बोज खांद्यावर घेणाऱ्या बहुतांशी मजुरांकडून तिकिटासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने तथा मोदी सरकारने या परप्रांतीयांना रेल्वेद्वारे मोफत त्यांच्या मूळगावी सोडण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी काँग्रेससह देशातील राज्य सरकारकडून करण्यात आली. मात्र त्यावर अद्यापही निर्णय झाला नसताना ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.