सोलापूर : अमृत योजनेअंतर्गत प्रत्येकाच्या घरी नळ कनेक्शन व मीटर बंधनकारक आहे. त्याशिवाय केंद्र व राज्य सरकारचा निधी मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने सर्वच मिळकतदारांना टॅक्स बिले पाठविली. पण, किराणा दुकानदार, कापड व्यापारी, खुल्या जागा, अपार्टमेंटमधील सर्वांनाच बिले मिळाली आणि त्यांनाही धक्काच बसला. पण, आता त्यात दुरुस्ती होणार असल्याचे टॅक्स विभागाने स्पष्ट केल्याने त्या मिळकतदारांना दिलासा मिळणार आहे.

सोलापूर शहराची लोकसंख्या सद्य:स्थितीत ११ लाखांपर्यंत आहे. शहरासाठी दररोज २७० ‘एमएलडी’ पाणी लागते. परंतु, औज व टाकळी बंधारा आणि उजनी धरणावरून सध्या १८० ‘एमएलडी’पर्यंतच पाणी मिळते अशी वस्तुस्थिती आहे.

अमृत योजनेअंतर्गत होणारी शहरातील पाणी पुरवठ्याची कामे आणि समांतर जलवाहिनी झाल्यानंतर शहराला नियमित पाणी मिळेल, अशी आशा आहे. केंद्र व राज्याच्या निधीतून अमृत योजनेअंतर्गत सध्या शहरातील प्रत्येक नागरिकाच्या घरी पिण्याच्या पाण्याचे नळ कनेक्शन दिले जात आहे. त्याशिवाय या योजनेचा निधी मिळतच नाही. त्यामुळे महापालिकेने ज्यांच्या दुकानात नळ कनेक्शन नाही किंवा खुल्या मालमत्ताधारकांनाही पाणीपट्टी आकारणी केली.

यासंदर्भात आमदार प्रणिती शिंदे यांनी आवाज उठविला होता. दरम्यान, अपार्टमेंटमध्ये वास्तविक पाहता सामुहिक नळ कनेक्शन असते, पण त्या अपार्टमेंटमधील सर्वांनाच टॅक्स बिले दिली आहेत. आता ही चूक प्रशासनाच्या लक्षात आली असून त्यात दुरुस्ती करण्याची कार्यवाही पुढील आठवड्यापासून सुरु होणार आहे.

पाणी चोरीचा होणार पर्दाफाश

आता महापालिकेने सरसकट सर्वांकडेच नळ कनेक्शन असल्याचे गृहीत धरून बिले पाठवली आहेत. त्यानंतर अपार्टमेंटमधील नागरिकांसह किराणा दुकानदार, गाळेधारक, कापड व्यावसायिक, ज्यांना नळ कनेक्शनची गरज नाही, अशा लोकांसह खुल्या जागाधारकांनी महापालिकेकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्या प्रत्येक अर्जाची त्याठिकाणी जाऊन पडताळणी होणार आहे. त्यानंतर ते बिल रद्द ठरविले जाणार आहे. या प्रक्रियेत चोरून नळ कनेक्शन घेतलेले समोर येतील, असा विश्वास प्रशासनाला आहे. सध्या एकूण मिळकती व नळ कनेक्शनधारक, यात तब्बल ६० हजारांचा फरक आहे.

नागरिकांनी ‘इथे’ नोंदवावी लेखी तक्रार

ज्यांच्याकडे नळ कनेक्शन नाही किंवा नळाची गरजच नाही, ज्या अपार्टमेंटमध्ये सामुहिक नळ कनेक्शन आहे, ज्या खुल्या मिळकतदारांना नळ कनेक्शन असल्याची चुकीची बिले आली आहेत, त्यांना तक्रार करता येणार आहे. महापालिकेतील टॅक्स विभागाकडे त्यांनी लेखी अर्ज करायचा आहे. त्यानंतर त्या अर्जाची पडताळणी होऊन ती बिले रद्द केली जाणार असल्याची माहिती कर संकलन प्रमुख युवराज गाडेकर यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.