सोलापूर : राज्यातील 28 हजार 875 ग्रामपंचायतींपैकी 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा सर्वात मोठा टप्पा नुकताच पार पडला. या निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आली असून मार्चमध्ये ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा पुढील टप्पा सुरु होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मार्चएण्डच्या अगोदर 15 व्या वित्त आयोगातील तीन हजार कोटींचा निधी मिळावा, असे पत्र ग्रामविकास विभागाने केंद्राला पाठविले आहे. त्यानुसार हा निधी फेब्रुवारीत मिळेल, अशी माहिती ग्रामविकास विभागाने दिली.

ग्रामपंचायती आणि निधीची स्थिती
एकूण ग्रामपंचायती
28,875
15 व्या वित्त आयोगातून मिळणारा निधी
5,550 कोटी
पहिल्या टप्प्यात वितरित निधी
2,500 कोटी
फेब्रुवारीत मिळणारा निधी
3,000 कोटी

कोरोनामुळे लॉकडाउन काळात गावी परतलेल्यांनी 'गड्या आपला गावच बरा' म्हणत निवडणूक लढविली आणि अनेकांना सरपंचपदाची संधी मिळाली. गावांमधील नागरिकांच्या गरजा गावातच पूर्ण व्हाव्यात, आर्थिकदृष्ट्या गाव स्वयंपूर्ण व्हावे, तरुणांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा, या हेतूने केंद्र सरकारकडून दरवर्षी गावांच्या विकासासाठी 15 व्या वित्त आयोगातून साडेपाच हजार कोटींचा निधी मिळतो. दुसरीकडे राज्याच्या वार्षिक बजेटमध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विकासकामांसाठी 22 हजार कोटींची तरतूद आहे. बदललेल्या निकषांनुसार वर्षातील 20 टक्‍के निधी जिल्हा परिषदेला, तर 20 टक्‍के निधी पंचायत समितीला मिळतो आणि उर्वरित निधी थेट ग्रामपंचायतीला दिला जातो. राज्य सरकारच्या 12 विविध विभागांकडून ग्रामपंचायतींना निधी दिला जातो. वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीचे ऑडिट केंद्र सरकारकडून पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टिमद्वारे (पीएफएमएस) केले जात आहे. दरम्यान, राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींचे ऑनलाइन ऑडिट होणार असून त्यांना ही प्रणाली अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक असणार आहे. 'कॅग'च्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेल्या 16 संचालकांकडून लोकल फंडाची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे, असेही ग्रामविकास विभागाकडून सांगण्यात आले.

फेब्रुवारीत मिळतील तीन हजार कोटी
राज्यातील ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी पंधराव्या वित्त आयोगातून सुमारे साडेपाच हजार कोटींचा निधी मिळतो. 2020-21 मध्ये पहिल्या टप्प्यात अडीच हजार कोटींचा निधी यापूर्वीच वितरीत करण्यात आला आहे. आता फेब्रुवारीत तीन हजार कोटी रुपयांचा या वर्षातील दुसऱ्या टप्प्यातील निधी उपलब्ध होईल.
-प्रवीण जैन, उपसचिव, ग्रामविकास, मुंबई