मंगळवेढा (सोलापूर) : कोरोना संकटाचा विचार करून शासनाने लॉकडाउन केल्याने व शाळांना सुटी दिल्याने जिल्ह्यातील 100 आश्रमशाळेतील जवळपास 10 हजार 300 निवासी विद्यार्थ्यांना कोरोना संकटात शासनाने वाऱ्यावर सोडले आहे. 

सोलापूर जिल्ह्यातील 100 आश्रमशाळांमधील प्राथमिक विभाग 45, माध्यमिक 35, कनिष्ठ महाविद्यालय 20 मध्ये निवासी व अनिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मार्चपासून कोरोनाचे वादळ देशात घोंघावल्यामुळे शासनाने लॉकडाउन जाहीर केले. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक परीक्षा देखील झाल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत अनिवासी विद्यार्थ्यांना घरी बसून राहावे लागले. ते पोषण अन्नापासून वंचित राहू नयेत म्हणून शासनाने लागणारा शालेय पोषण आहार त्यांना घरपोच दिला. अशा परिस्थितीत निवासी म्हणून आश्रमशाळेत राहणारे विद्यार्थी देखील त्या काळात आपल्या आपल्या आई-वडिलांकडे गेले. परंतु शासनाने त्यांना शालेय पोषण आहार देण्यासाठी कोणतेही आदेश व तरतूद केली नाही. त्या विद्यार्थ्यांना आजही अन्नासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.

तर अनिवासी विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार वाटप करत असताना निवासी विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांतून आम्हालापण शालेय पोषण आहार घ्या, अशी तक्रार शिक्षकांकडे करू लागले. त्यामुळे काही ठिकाणी शिक्षकांनी अल्पशा प्रमाणात व्यवस्था देखील केली. परंतु काही ठिकाणी कारण नसताना आश्रमशाळेवर देखील तक्रार करण्यात आली. त्यामुळे निवासी विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहाराची व्यवस्था न केल्याचा फटका शाळेच्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांना हकनाक बसला. त्यांनाच पालकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. 

येड्राव-खवे येथील आश्रम शाळेचे प्राचार्य विश्‍वंभर काळे म्हणाले, आश्रमशाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी हे आर्थिकदृष्ट्या गरीब आहेत. कोरोनाच्या संकटात निवासी व अनिवासी असा भेदभाव न करता सरसकट पोषण आहार द्यावा. शिवाय निवासी विद्यार्थ्यांना गणवेश व ऑनलाइन शैक्षणिक साहित्य द्यावे. 

शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत म्हणाले, शासनाने पोषण आहार वाटप करण्याबाबत दुजाभाव केल्याचा फटका शिक्षकांना बसल्याच्या तक्रारी माझ्या कानावर आल्या असून, मी आज याबाबत मंत्रालय सचिवाला भेटून पाठपुरावा करत आहे. परंतु मंत्रिमंडळाची बैठक लांबणीवर पडल्यामुळे त्यांचा संपर्क झाला नाही. यावर उद्या सचिवाशी बोलून हा विषय मार्गी लावण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल