मंगळवेढा (सोलापूर) : कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन तब्बल 11 महिने न झालेल्या ग्रामसभांमुळे ग्रामपंचायतींची विकासकामे व विविध योजनांच्या लाभार्थी निवडी रखडल्या होत्या. परंतु, कोरोनाचा कमी होत असलेला प्रादुर्भाव लक्षात घेत, राज्य शासनाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी ग्रामसभा घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे गावोगावच्या ग्रामसभा पुन्हा रंगणार असून, यातून रखडलेली विविध विकासकामे व प्रश्‍न मार्गी लागण्याची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. 

मार्च 2020 पासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता शासनाकडून लॉकडाउन जाहीर करून गर्दीची ठिकाणी असलेल्या विविध सभा, समारंभ व यात्रा- जत्रांवर बंदी घालण्यात आली होती. परंतु ही स्थगिती उठवण्याबाबत सातत्याने मागणी केल्यानंतर याबाबत परवानगी देण्यात आली होती. परंतु, ग्रामसभा घेण्यास 31 मार्च 2021 पर्यंत स्थगिती देण्यात आली. ग्रामसभेच्या मंजुरीअभावी वार्षिक विकास आराखडे, शासनाच्या विविध योजना, वैयक्तिक लाभ योजनेच्या लाभार्थी निवडी, पुनर्वसित गावांचे प्रस्ताव, गौण खनिज परवानगी, थेट सरपंचाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, 14 व 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करणे आदी बाबी प्रलंबित राहिलेल्या होत्या. 

याशिवाय महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचाही वार्षिक नियोजन आराखडा देखील प्रलंबित राहिला होता. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला असून जनजीवन सुरळीत झाले आहे. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचे व कोव्हिड- 19 च्या अनुषंगाने काढलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करत 15 जानेवारीच्या परिपत्रकातील सूचनेप्रमाणे ग्रामसभांचे आयोजन करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. 

शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील 27 हजार ग्रामपंचायतींच्या विविध विकास योजनांना या निमित्ताने मुहूर्त मिळणार आहे. याशिवाय आता नव्याने झालेल्या 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या नवनियुक्त सरपंचांना देखील या नव्या आदेशामुळे ग्रामसभा घेऊन मार्च अखेरपर्यंत निधी खर्च करून विकास कामांसाठी संधी मिळणार आहे. 

कोव्हिडमुळे न झालेल्या ग्रामसभांमुळे विविध योजनांचा लाभ मिळू शकला नसला तरी गावगाड्यातील नेत्यांनी राजकीय सूडबुद्धी न ठेवता ग्रामसभा घेऊन त्या योजनाचा लाभ मिळवून द्यावा. शिवाय प्रलंबित विकासकामे करावीत. 
- बिरू घोगरे, 
अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल