सोलापूर : केंद्र सरकारकडून मिळणारे जीएसटी अनुदान जून 2023 पासून बंद होणार आहे. तत्पूर्वी, महापालिकांनी स्वत:चे उत्पन्नाचे स्त्रोत तयार करावेत, अशा मार्गदर्शक सूचना केंद्राकडून देण्यात आल्या आहेत. मात्र, मागील तीन वर्षांत महापालिकेच्या उत्पन्नात तब्बल नऊशे कोटींची तूट आली आहे. जीएसटी अनुदान बंद झाल्यानंतर विकासकामांसह कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मोठा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे मालकीच्या मोकळ्या जागांवर स्वत:च्या पैशातून कॉम्प्लेक्‍स उभारण्याचा आराखडा महापालिकेने तयार केला असून त्यासाठी बॅंकांकडून कर्ज काढले जाणार आहे. तसा प्रस्ताव मान्यतेसाठी आता सर्वसाधारण सभेकडे पाठविला आहे.

महापालिकेला दरवर्षी करापोटी साडेसहाशे ते सातशे कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. तरीही मागील तीन वर्षांत एकदाही उद्दिष्टानुसार वसुली झाली नसून दरवर्षी साडेतीनशे ते चारशे कोटींची तूट सोसावी लागली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी महापालिकेला 14 ते 15 कोटी रुपये दरमहा लागतात. परंतु, केंद्राकडून दरमहा 19 कोटी 13 लाखांचे जीएसटी अनुदान मिळते. त्यातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन करावे लागते. या पार्श्‍वभूमीवर जून 2023 पासून जीएसटी अनुदान बंद होण्याची शक्‍यता असल्याने त्यापूर्वी स्वत:चा उत्पन्नाचा स्त्रोत तयार करण्याच्या अनुषंगाने ठोस पाऊल उचलले जात आहेत. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार नुकताच स्वच्छता व आरोग्य उपविधी कर लागू करण्यात आला आहे. त्यातूनही महापालिकेला दरवर्षी दहा कोटींचा कर मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

मोकळ्या जागांच्या विकासाचा 'जीबी'कडे प्रस्ताव
शहरातील महापालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागांचा विकास करण्याचा आर्किटेक्‍चरकडून आराखडा तयार केला जात आहे. जागेच्या क्षेत्रफळानुसार त्याठिकाणची गरज पाहून मोठे कॉम्प्लेक्‍स तथा व्यापारी गाळे काढले जातील. आगामी काळात जीएसटी अनुदान बंद झाल्यानंतर महापालिकेच्या उत्पन्नावर सर्व खर्च भागविता यावा, हा हेतू आहे. जागांचा विकास करण्यासाठी बॅंकांकडून कर्ज घेऊन ती इमारत दहा वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देता येईल, असा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेकडे पाठविला आहे.
- पी. शिवशंकर, आयुक्‍त, सोलापूर महापालिका

महापालिकेला मिळालेले उत्पन्न
(2017-18)
वसुलीचे उद्दिष्टे
694.34 कोटी
वसूल झालेला कर
376.44 कोटी

(2018-19)
वसुलीचे उद्दिष्टे
677.65 कोटी
जमा झालेला कर
353.99 कोटी

(2019-20)
वसुलीचे उद्दिष्टे
659.78 कोटी
वसूल झालेला कर
401.91 कोटी

तीन वर्षांतील घट
899.43 कोटी

आयुक्‍त पी. शिवशंकर म्हणाले...

• शहरातील गाळ्यांचे रेडिरेकनरनुसार वाढविले जाईल भाडे
• शहरातील जागांसाठी आता रेडिरेकनरनुसार आकारले जातील नवे दर
• अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने उड्डाण पूलासाठी 90 कोटींचा हिस्सा भरता येईना
• जागांचे मूल्यांकन, बाजारभाव पाहून ठरविले जाणार रेडिरेकनरचे दर
• मोकळ्या जागांचा विकास करुन त्याठिकाणी गाळे, व्यापारी संकूल, कॉम्प्लेक्‍स, मॉल उभारले जातील