सोलापूर : जिल्ह्यातील 65 शिक्षकांना त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार मुख्याध्यापकपदी पदोन्नती दिली जाणार आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाने त्याचा प्रस्ताव अंतिम केला आहे. परंतु, पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे पुढील कार्यवाही थांबली आहे.

जात प्रवर्ग नव्हे तर सेवाज्येष्ठतेनुसार नियुक्‍त्या 
जात प्रवर्ग आणि सेवाज्येष्ठता याचे निकष लावून आजवर शिक्षकांना मुख्याध्यापकपदी बढती देण्यात आली. परंतु, सामान्य प्रशासन विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार आता जात प्रवर्गाऐवजी सर्वांनाच खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती दिली जाणार आहे. त्यासाठी जात प्रवर्ग नव्हे तर सेवाज्येष्ठता हा एकमेव निकष लावण्यात आल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीनंतर अजूनही बिंदुनामावली अंतिम झाले नसल्याचे कारण त्यामागे असल्याची चर्चा आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळा तथा संस्थांची गुणवत्ता वाढावी, विद्यार्थ्यांची गळती थांबून उपस्थितीत वाढ व्हावी, मुलांना दर्जेदार, उपक्रमशिल शिक्षण मिळावे या हेतूने केंद्रप्रमुख जबाबदारी पार पाडतात. तर आपापल्या शाळांमधील शिक्षकांच्या माध्यमातून गुणवत्ता वाढीसाठी मुख्याध्यापक प्रयत्न करीत असतात. मात्र, जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या 65 शाळांमध्ये मुख्याध्यापकच नाहीत. तर दुसरीकडे केंद्रप्रमुखांची 140 पदे मागील कित्येक वर्षांपासून रिक्‍तच आहेत. त्यामुळे गुणवत्ता वाढीच्या अनुषंगाने प्रयत्न करण्यासाठी वाव मिळत नाही आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गळती, पटसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अनेक शाळांना कुलूप ठोकून त्या शाळांमधील मुले जवळील शाळेत वर्ग करावी लागणार आहेत. दुसरीकडे शिक्षकांची पदेही रिक्‍त असून त्यात गणीत, विज्ञान, इंग्रजी विषयातून पदवी अथवा शास्त्र शाखेतून बारावी झालेल्या शिक्षकांची संख्या खूपच कमी आहे. त्यामुळे इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र विषयांच्या शिक्षकांना ते कठीण विषय शिकवावे लागत आहेत, अशीही स्थिती पहायला मिळत आहे. 

केंद्रप्रमुखांच्या निवडीचा पेच 
सोलापूर प्राथमिक शिक्षण विभागाअंतर्गत 199 केंद्रप्रमुखांची पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 59 पदे यापूर्वी सेवाज्येष्ठतेनुसार (प्रमोशनवर) भरण्यात आली आहेत. मात्र, सरकारी धोरणात आता बदल झाला असून सरळसेवा आणि स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून केंद्रप्रमुखांची भरती करण्याची टक्‍केवारी निश्‍चित झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील एकमेव पद पदोन्नतीवर शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अधिकारातून भरले जाणार आहे. उर्वरित 140 पदे शासन स्तरावरून भरली जाणार आहेत. मात्र, अद्याप त्याला मुहूर्त लागलेला नसून एका केंद्रप्रमुखाकडे शेकडो शाळांची जबाबदारी सोपवून गुणवत्तेचे कामकाज पाहीले जात आहे.