केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे आळंदी ते पंढरपूर व देहू ते पंढरपूर या पालखी महामार्गाचे काम वेगाने सुरू आहे. यासाठी आवश्‍यक त्या ठिकठिकाणी जमीन भूसंपादन करून शासकीय नियमानुसार मोबदला दिला आहे. मोरोची (ता. माळशिरस) येथील रस्त्यालगतच्या भूसंपादनाचे आणि राहत्या घरांचे मूल्यांकन करून त्यांचा मोबदला देण्याचे ठरविण्यात आले होते. मात्र, महसूल खात्यातील काही कर्मचाऱ्यांनी ही जागा शासकीय आहे, या जागेत अतिक्रमण आहे, असे सांगून मोबदला न देता रहिवाशांना हाकलून देण्याचा प्रयत्न केला होता.

यासंदर्भात आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्या समोर जाऊन अनेकांनी कैफियत मांडली होती. परंतु, संबंधित अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींचे किंवा जनतेचे गाऱ्हाणे न ऐकता कब्जा करण्याचा प्रयत्न चालवला होता. 48 तासात जागा खाली करा, अन्यथा गुन्हे दाखल करू आणि जागेचा कब्जा घेऊ, अशा नोटिसाही काढल्या होत्या. परंतु, या 16 अन्यायग्रस्तांनी एकी करून ऍड. मिलिंद देशमुख यांच्यातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल करून न्यायाची मागणी केली होती. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने ही रिट पिटीशन मंजूर करून तीन महिन्यांत योग्य तो मोबदला देण्यात यावा, असे आदेश अकलूज येथील प्रांतधिकारी यांना दिले आहेत.

सरकार पक्षातर्फे ए. ए. पुरव यांनी काम पाहिले.

दरम्यान, येथे 16 कुटुंबांतील अनेकांचे छोटे-मोठे व्यवसाय आणि घरे आहेत. ही सर्व कुटुंबं बेघर होणार आहेत. या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बाधित लोकांना शासनाने लवकरात लवकर मोबदला द्यावा; जेणेकरून पालखी महामार्गाचे काम वेगाने होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.