अकलूज : जिल्हा परिषदेतील राष्ट्रवादीच्या माळशिरस तालुक्‍यातील सहा बंडखोर सदस्यांवरील कारवाईला उच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे मोहिते-पाटील गटाला तूर्त दिलासा मिळाला आहे. 

हेही आवश्‍य वाचा : गृहिणींचे बजेट या निर्णयाने कोलमडणार...सोलापुरात दूध दरात चार रुपयांची वाढ 

जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये माळशिरस तालुक्‍यातून राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या सहा सदस्यांनी भाजपा व समविचारी गटाला मतदान केल्यामुळे शिवसेनेचे अनिरूध्द कांबळे अध्यक्ष बनले. त्यामुळे चिडलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी व्हिप बजावत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या सदस्यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली. या मागणी विरोधात या सहा सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या कारवाईला उच्च न्यायालयाने या स्थगिती देत या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सोलापूर जिल्हा परिषदेत आजपर्यंत राष्ट्रवादी पक्ष अस्तित्वात आला नाही. राष्ट्रवादी पक्षाची जिल्हा परिषद पार्टी म्हणून नोंदणी देखील पुर्ण करण्यात आली नाही. त्यामुळे घड्याळ या चिन्हावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या गटाचे जिल्हा परिषद पार्टीत अद्याप रूपांतर झाले नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीने काढलेला व्हिप हा केवळ पक्षादेशाचा आभास आहे. कायद्यानुसार ज्याला राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून जिल्हा परिषद कारभारात ओळखले जाते, तो राजकीय पक्ष नसून केवळ घड्याळ चिन्हावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा गट आहे. त्या गटाच्या कार्यपध्दतीची कोणतीच नियमावली व अधिकार कक्षा दर्शवणारी घटना अस्तित्वात नाही. त्यानुसार व्हीप हा नोंदणीकृत पक्षाने काढायचा असतो. मात्र, पक्ष अस्तित्वात आला नसतानाही व्हीप काढला, अशी बतावणी करून व अपात्रता कारवाई करणे हा कायद्याचा दुरूपयोग असल्याचे याचिकेत नमुद करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत अस्तित्वात नसलेल्या जिल्हा परिषद पार्टीच्या पक्षादेशाचे उल्लंघन केले, असा आरोप जिल्हाधिकाऱ्यांनी करून, लोकप्रतिनिधींवर अपात्रतेची कारवाई अकारण केली. त्यामुळे ही कारवाई रद्द करण्याची मागणी मोहिते-पाटील गटाच्या सहा सदस्यांनी उच्च न्यायालयात केली. त्यानुसार या कारवाईला स्थगिती देण्यात आली आहे. 

हेही आवश्‍य वाचा : रॅगिंगविरोधी समितीलाच मिळेना बैठकीसाठी वेळ 

जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश 
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची जिल्हा परिषदेत नोंदणी पूर्ण झाली असल्यास, तसे पुरावे म्हणून प्रसिध्द करण्यात आलेले महाराष्ट्र शासनाचे राज्यपत्र न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.