सोलापूर : महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४अंतर्गत दावा दाखल झाल्यापासून सहा महिन्यांत जिल्हा उपनिबंधकांनी अन्यायग्रस्तांना न्याय देणे अपेक्षित आहे. कायदा अंमलात आल्यापासून जिल्ह्यातील ९७ व्यक्तींची विशेषतः: शेतकऱ्यांची २२१ एकर जमीन जिल्हा उपनिबंधकांनी खासगी सावकारांच्या पाशातून मुक्त केली आहे.

खासगी सावकारांनी विश्वासघाताने अवैधरित्या जागा किंवा जमीन बळकावली असल्यास संबंधिताला जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाद मागता येते.

दावा दाखल झाल्यानंतर सुरवातीला त्याची पडताळणी केली जाते. त्यानंतर दाव्यातील स्थावर मालमत्ता सध्या कोणाच्या ताब्यात आहे, त्याची वहिवाट कोणाकडे आहे, याची माहिती घेतली जाते. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक (वादी-प्रतिवादी) दोन्ही बाजूंकडील म्हणणे ऐकून घेतात.

त्यासाठी पुरावे महत्त्वाचे असतात. जिल्हा उपनिबंधकांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध विभागीय सहनिबंधक, सावकारी महानिबंधक (सहकार आयुक्त) आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालय, अशी दाद मागता येते. शक्यतो जिल्हा उपनिबंधकांनी पुराव्यानिशी दिलेला निकाल तसाच कायम राहतो.

‘कलम १८, नियम १७’मुळे परत मिळेल जमीन

मुलीचा विवाह, मुलांचे शिक्षण, बॅंकांचे देणे, शेती विकासासाठी बरेच शेतकरी खासगी सावकाराचा दरवाजा ठोठावतात. जमिनीच्या किंमतीपेक्षाही खूप कमी पैसे सावकार समोरील व्यक्तीला देतो. त्यासाठी व्याजदर ठरलेला असतानाही भलताच व्याजदर लावला जातो.

काही वर्षांनी पैसे व व्याज डोईजड होते आणि सावकार त्या जमिनीचा ताबा घेतो किंवा दुसऱ्याला विकून टाकतो. अशावेळी ती जमीन परत मिळविण्याचा अधिकार कायद्याने शेतकऱ्यांना दिला आहे.

त्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ मधील कलम १८ व नियम १७अंतर्गत जिल्हा उपनिबंधकांकडे पुराव्यानिशी दावा दाखल करता येतो. खरोखर अन्याय झाला असल्यास किमान सहा महिन्यांत न्याय हमखास मिळतोच.

२९३ जणांची सावकारांविरूद्ध तक्रारी

खासगी सावकारांच्या अन्यायाविरूद्ध शेतकऱ्यांना जिल्हा उपनिबंधकांकडून न्याय मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ तयार करण्यात आला. २०१५ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आणि तेव्हापासून सोलापूर जिल्हा उपनिबंधकांकडे २८६ शेतकऱ्यांनी, जागा मालकांनी दाद मागितली.

त्यातील १४९ प्रकरणांची सुनावणी सध्या सुरू असून १३७ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. ९७ व्यक्तींना तब्बल २२१ एकर जमीन तथा जागा मूळ मालकाला परत देण्यात आली आहे. जिल्हा उपनिबंधक नारायण आघाव व कुंदन भोळे यांच्या कार्यकाळात सर्वाधिक निकाल झाले आहेत.

आतापर्यंत ९७ शेतकऱ्यांना परत मिळाली जमीन

खासगी सावकाराने विश्वासघाताने कोणाची जमीन, जागा बळकावली असल्यास संबंधितास महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ नुसार न्याय मिळतो. वस्तुस्थितीवर आधारित दावा दाखल करावा. आतापर्यंत जिल्ह्यातील ९७ जणांची ८८.४४ हेक्टर जमीन खासगी सावकारांकडून परत मिळवून दिली आहे.

- कुंदन भोळे, जिल्हा उपनिबंधक, सोलापूर