सोलापूर - मागील अनेक महिन्यांपासून चर्चेचा विषय असलेल्या वाहनांच्या पीयूसी चाचणीच्या दरवाढीस परिवहन विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे गुरुवारपासून (ता. २८) सुधारित दरानुसार त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. १६ मार्च २०१२ नंतर प्रथमच पीयूसीच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी किमान दहा हजार किलोमीटर अंतर चालवलेल्या वाहनांची प्रदूषण नियंत्रण चाचणी प्रमाणपत्र (पोल्यूशन टेस्ट सर्टिफिकेट - पीयूसी) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वाहनाची पहिल्यांदा नोंदणी करताना प्राप्त वाहनांना पीयूसी प्रमाणपत्राची वैधता एक वर्षाची असते. त्यानंतर प्रत्येक वाहनास शासनमान्य पीयूसी सेंटरमार्फत तपासणी करून प्रमाणपत्र मिळविणे व वाहन चालविताना सोबत बाळगणे आवश्यक आहे. वाहन चालविताना प्रमाणपत्र नसेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहन चालकावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येते.

मोटार वाहन कायद्यातील दंडाच्या नव्या तरतुदीनुसार वाहनाचे पीयूसी नसेल तर चार हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येतो. पूर्वी हा दंड एक हजार रुपये होता. दिवसेंदिवस वाहनाचे प्रदूषण वाढत आहे. मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले नागरीकरण व त्याबरोबरीने वाढलेली वाहने आणि वृक्ष संपदेचा झालेला ऱ्हास यामुळे प्रदूषणात वाढ झाली आहे. वाहनांमधून निघणाऱ्या धुरामुळे प्रदूषणाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. शहरांमधील वर्दळीचे रस्ते, चौकांमध्ये प्रदूषणाची पातळी अधिक असते. अनेक वाहनांमधून धुराचे लोट बाहेर पडतात. वाहनांद्वारे होणारे प्रदूषण नियंत्रणात आहे किंवा नाही यासाठी प्रत्येक वाहनाची प्रदूषण चाचणी करणे बंधनकारक आहे. ही चाचणी केल्यानंतर पीयूसी दिले जाते.

सुधारित दर

वाहनांचा प्रकार जुने दर नवे दर

दुचाकी ३५ ५०

तीनचाकी वाहन ७० १००

चारचाकी ९० १२५

डिझेलवरील वाहने ११० १५०

दर सहा महिन्याला पीयूसी घेणे बंधनकारक

या तपासणीत कार्बन मोनॉक्साईड व हायड्रोकार्बन या विषारी वायूंचे प्रमाण तपासले जाते. त्यास लगाम लावण्यासाठी सर्व प्रकारच्या वाहनांना पोल्यूशन टेस्ट सर्टिफिकेट बंधनकारक करण्यात आले आहे. पर्यावरणाला धोकादायक ठरेल एवढ्या प्रमाणात विषारी वायू वाहनामधून बाहेर पडत नाही ना, हे पाहणे हा पीयूसीचा मूळ उद्देश आहे.