मळेगाव : राज्यातील अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयातील वाढीव पदांवरील विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांनी दिनांक 2 सप्टेंबरपासून पुणे येथील शिक्षण संचालक/आयुक्त कार्यालय येथे बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे. सदरचे उपोषण महाराष्ट्र राज्य अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयीन वाढीव पद शिक्षक कृती समितीच्या वतींने सुरू करण्यात आले असल्याची माहिती प्रा. शशिकांत सरवदे (ता.बार्शी, जि.सोलापूर) यांनी सांगितले.

यासंदर्भातील निवेदन शिक्षण आयुक्त महाराष्ट्र राज्य (पुणे),शिक्षण संचालक महाराष्ट्र राज्य (पुणे) तसेच वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बंडगार्डन पोलीस स्टेशन (पुणे) यांना देण्यात आले आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयीन वाढीव पदावरील शिक्षक गेली दहा ते बारा वर्षापासून विनावेतन अध्यापनाचे पवित्र कार्य करीत आहेत. अलिकडेच 75 व्या स्वातंत्र्यदिनी शिक्षकांनी वाढीव पदांच्या मान्यतेसाठी आत्मक्लेश आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता.यापूर्वीही अनेकदा आझाद मैदान मुंबई, पुणे शिक्षण संचालक ऑफिस,तसेच विविध उपसंचालक कार्यालयाच्या समोरही अनेक वेळा आंदोलने करून आपल्या भावना व मागण्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु आजपर्यंत आंदोलनाची दखल शासनाने घेतली नाही.

वारंवार माहिती मागविणे,प्राप्त माहितीमध्ये त्रुटी काढणे,मान्यता व वेतन न देणे या सर्व प्रकारामुळे विनावेतन काम करणारे शिक्षक मेटाकुटीस आले आहेत.शिक्षकांची आर्थिक स्थिती अत्यंत दयनीय झाली असून अनेकांनी उपजीविकेचे साधन म्हणून मजुरीचा मार्ग देखील निवडला आहे.अनेक शिक्षक विनावेतन सेवानिवृत्त झाले आहेत तर काही सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहचले आहेत.देशाचे खासदार शरद पवार,मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार,काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले,शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड,शिक्षण राज्यमंत्री

बच्चू कडू,महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात,ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ,सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण,गृह निर्माण व परिवहन मंत्री सतेज पाटील,शिक्षक आमदार विक्रम काळे,आ.बाळाराम पाटील,आ.कपिल पाटील,आ.जयंत आसगावकर,आ.निरंजन डावखरे,आ.किशोर दराडे,आ.गोणार,माजी आमदार दत्तात्रय सावंत,आ.श्रीकांत देशपांडे तसेच विधानसभा आमदारांना व मंत्री महोदयांना राज्यभरातुन निवेदन देऊन वाढीव पदाचा विषय मार्गी लावण्यासंदर्भात शिक्षकांनी विनंती केली आहे. निवेदने,आंदोलन, उपोषण करूनही वाढीव प्रस्तावित पदांना आर्थिक तरतूदीसह मंजुरी मिळत नसल्याने बेमुदत उपोषणाचा मार्ग अवलंबला असल्याचे वाढीव पद शिक्षक कृती समितीचे उपाध्यक्ष प्रा. अशोक हिंगे यांनी सांगितले

1) वाढीव पदांची माहीती अचूक व परिपूर्णरित्या त्वरीत शासनाकडे पाठवावी.

2) शासनाने वाढीव पदांना वेतनासह त्वरीत मंजूरी दयावी.

या प्रमुख दोन मागण्या करण्यात आल्या आहेत. कुटूंबाची परवड करून हालअपेष्टात जीवन जगण्यापेक्षा आत्मदहन व उपोषण करून मेलेले बरे असा विचार पीडित शिक्षकांनी केला आहे. 'आता बस्स झालं माघार नाही' म्हणून भिष्म प्रतिज्ञा घेत सर्व पीडित शिक्षक घरातून बाहेर पडले आहेत. शासनाने त्वरित विनावेतन अध्यापनाचे कार्य करणाऱ्या पीडित शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता देऊन न्याय द्यावा. मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर मंत्रालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशाराही शिक्षकांनी दिला आहे.