सोलापूर : जे गद्दार भांडवलदार, उद्योजक या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि देशाला बुडवून फरार झाले, अशा दिवाळखोरांना देशात आणून शिक्षा देण्याऐवजी त्यांच्यासारख्या भांडवलदारांचे साडेसात लाख कोटींची कर्जमाफी करून आरती देऊन ओवळत आहेत. मात्र गोरगरिबांचे फक्त लॉकडाउनच्या काळातील वीजबिल माफ करण्यास सरकार तयार नाही. लोकांना खोट्या स्वप्नांची खोटी दुनिया दाखवून सार्वजनिक क्षेत्राच्या खासगीकरणाचा सपाटा चालवून देश विकायला निघाले, तेव्हा सावधान! अशी टीका ज्येष्ठ कामगार नेते, माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी केंद्र सरकारवर केली. 

जुनी मिल कंपाउंड येथे बुधवारी (ता. 23) सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सच्या (सीटू) वतीने लॉकडाउनच्या काळातील सरसकट वीजमिल माफ करावे, ही मागणी घेऊन श्री. आडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली तर महासचिव ऍड. एम. एच. शेख यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. डोक्‍यावर "वीज बिल माफ करा' अशा घोषणांचे प्रतिकात्मक विजेचे बल्ब असणारे मुकूट घालून सरकारचे लक्षवेधी अभिनव धरणे आंदोलन करण्यात आले. 

या वेळी श्री. आडम पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे विधेयक मांडले. यात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळेल याबाबत एक चकार शब्द विधेयकात नाही. अत्यावश्‍यक सेवेतून शेतमाल वगळले असून एफसीएसचे खरे मालक अंबानी, अदानी, गोयल, गोयंका होतील. अन्नधान्याची बेबंद साठेबाजी होईल. लोक रास्त धान्यासाठी तडफडून मरतील, याचा पूर्ण अंदाज केंद्र सरकारला आहे. हा धोका परतवून लावण्यासाठी संघर्ष अधिक तीव्र करावे. 

या वेळी महाराष्ट्र राज्य वीज महावितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंत्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. शिष्टमंडळात नलिनी कलबुर्गी, नसीमा शेख, सुनंदा बल्ला, शकुंतला पाणीभाते, सनी शेट्टी, बापू साबळे, आरिफ मणियार आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.