सोलापूर : देशभरात 122 क्षेत्रांत असंघटित कामगार आहेत. "कोरोना'शी मुकाबला करण्यासाठी जाहीर केलेल्या लॉकडाउनने असंघटित व स्थलांतरित कामगारांपुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे. त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने सचिवांसह मंत्र्यांची सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. कामगारांना दिलासा देण्यासाठी ही समिती लवकरच निर्णय जाहीर करेल, अशी माहिती सोलापूरचे पालकमंत्री तथा राज्याचे कामगारमंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. लॉकडाउनच्या काळात ते सोलापूरच्या विविध घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत. ते नियमित जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याकडून माहिती घेत त्यांना सूचना देत आहेत. त्यांच्याशी दूरध्वनीवर झालेली ही बातचीत... 

प्रश्‍न ः कोरोना प्रतिबंधासाठी जिल्हा प्रशासनाला आपण कोणत्या सूचना दिल्या आहेत? 
पालकमंत्री ः जिल्हा प्रशासनाबरोबर माझी रोज सकाळी चर्चा होते. कोरोना व्हायरसला नियंत्रणासंदर्भात ज्या गोष्टी करणे आवश्‍यक आहे, त्या उपाययोजना जिल्हा प्रशासन करीत आहे. त्यात प्रामुख्याने या रोगावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लोकांना एकत्र येऊ न देणे, जमाव जमू न देणे हा पहिला प्राधान्यक्रम आहे. त्या संदर्भात पंतप्रधानांनी संचारबंदी जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही आवाहन केले आहे. तरीही अत्यावश्‍यक सेवांच्या दिलेल्या सवलतींचा उपयोग लोक गांभीर्याने करीत नाहीत, असे दिसते. त्याबाबत प्रशासनाने सजग राहावे, असे मी सांगतो. 

प्रश्‍न ः परजिल्ह्यातून आणि परराज्यातून लोक येऊ नयेत म्हणून कोणते उपाय केले आहेत? 
पालकमंत्री ः संचारबंदीची शहरापासून गावापर्यंत काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी पोलिसांना सूचना दिल्या आहेत. पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील या दृष्टीने काम करीत आहेत. सार्वजनिक वितरण प्रणाली खंडित होता कामा नये, यासाठी पुरवठा विभाग काम करीत आहे. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याशी सतत संपर्क आहे. त्यांनी बैठका घेऊन काही आदेश काढले आहेत. जिल्ह्यात आपण नाकाबंदी केली आहे. आंतरराज्य नाकाबंदीही केली आहे. बाहेरून लोकांचे येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यात राज्यातील विविध शहरांबरोबर शेजारच्या कर्नाटक, तमिळनाडूतून लोक सोलापूर जिल्ह्यात येत आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. 

प्रश्‍न ः अडचणीत आलेल्या असंघटित कामगारांना दिलासा कसा देता येईल? 
पालकमंत्री ः सोलापुरात विडी कामगार, टेक्‍स्टाईल्स आणि हॅन्डलूम वर्कर यांचा रोजगार बंद असल्याने उपजीविकेचे साधन हातातून गेले आहे. त्यांचे हातावर पोट असते. ही अडचण सगळ्याच ठिकाणी आहे. या संदर्भात राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला असून आम्ही त्याचाच पाठपुरावा करीत आहेत. कामगारांना मदत करता आली पाहिजे, ही माझी भूमिका आहे. माजी आमदार आडम मास्तर आणि आमदार प्रणिती शिंदे यांच्याशी बोलणे झाले आहे. कामगारांना मदत केली जावी, असा आग्रह आहे. असंघटित कामगार 122 प्रकारांत आहेत. राज्य सरकारने सचिवांची आणि मंत्र्यांची सुकाणू समिती केली आहे. त्यांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. आता हे आर्थिक वर्ष संपत आहे. नवीन वर्षात याबाबत नक्की निर्णय होईल. 

प्रश्‍न ः सोलापूर शहर, जिल्ह्यातील वैद्यकीय सुविधा बळकट करण्यासाठी काय करावे लागेल? 
पालकमंत्री ः आपण डीपीडीसीमधून वैद्यकीय व्यवस्था तयार करण्यासाठी तीन कोटी 73 लाख उपलब्ध करून दिले आहेत. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये सुविधा व्हाव्यात, यासाठी सिव्हिल सर्जन, मेडिकल कॉलेजचे डीन प्रयत्न करीत आहेत. त्याशिवाय शनिवारी राज्य सरकारने एक निर्णय घेतला आहे. आमदारांचा स्थानिक विकास निधी असतो. त्यातून 50 लाख रुपये प्रत्येक आमदाराला खर्च करता येईल. त्याबाबतची यादी दिलेली आहे. ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय आदींमध्ये असलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आमदार निधीतून खर्च करता येईल. त्याशिवाय राज्य सरकारचा निधी आहे. जिल्हाधिकारी महसूल आयुक्तांकडे गरजेनुसार प्रस्ताव देतात. त्यानुसार निधीचे वितरण होते. 

तिसऱ्या टप्प्यात नागरिकांची भूमिका महत्त्वाची 
आपण "कोरोना'च्या तिसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करीत आहोत. पहिल्यांदा संसर्ग व्यक्तिगत संपर्कातून होतो. दुसरा टप्पा ज्याला झाला त्याच्या सहवासातून इतरांना होणे आणि तिसऱ्या टप्प्यात सामाजिक स्तरावर होणारा संसर्ग ही काळजीची गोष्ट असते. सामाजिक स्तरावर होणारा संसर्ग फैलावू नये, यासाठी आपण आता सगळ्या यंत्रणा कामाला लावल्या आहेत. नागरिकांनी याबाबत काळजी घेणे आवश्‍यक आहे. अत्यावश्‍यक सेवांसाठी दिलेल्या सवलतींच्या आधारे काही लोक बाहेर फिरतात. त्याचा मोठा तोटा होऊ शकतो. नागरिक घरात राहिले तरच प्रशासनावरचा ताण कमी होईल. आता प्रशासनाचा सगळा वेळ लोकांना आवरण्यात आणि प्रश्‍नांना उत्तरे दण्यात जात आहे. घरात राहून सगळ्यांनी प्रशासनाला सहकार्य केले पाहिजे, असे आवाहन पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी केले.