पंढरपूर (सोलापूर) : श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याने आठ दिवसांत एफआरपीची थकीत रक्कम शेतकरी सभासदांच्या खात्यावर जमा केली नाही, तर कारखान्यात उसाचे एक टिपरूदेखील गाळप होऊ देणार नाही. प्रसंगी रक्त सांडू, परंतु आमदार भारत भालके यांना जाब विचारल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असा इशारा जनहित शेतकरी संघटनेचे नेते प्रभाकर देशमुख यांनी आज दिला. 

तालुक्‍यातील गुरसाळे येथील श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याने एफआरपीचे थकीत बिल शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे, कामगारांचा पगार द्यावा आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी कारखान्याचा बॉयलर प्रदीपन समारंभ उधळून लावू, असा इशारा श्री. देशमुख यांनी दिला होता. कारखाना कार्यस्थळावर घोषणा देत असताना पोलिसांनी काही कार्यकर्त्यांसह देशमुख यांना ताब्यात घेतले. 

यासंदर्भात श्री. देशमुख यांनी पत्रकारांशी बोलताना त्यांची भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार ऊस गळितास गेल्यानंतर चौदा दिवसांच्या आत उसाचे पैसे शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा केले गेले पाहिजेत. परंतु साखर कारखानदारांनी हा कायदा पायदळी तुडवला आहे. सहकारमंत्र्यांनी डोळे असूनही आंधळ्याची आणि कान असूनही बहिऱ्याची भूमिका घेतली आहे. साखर आयुक्त सुद्धा मूग गिळून गप्प आहेत; कारण हा कारखाना सत्ताधाऱ्यांचा आहे. सत्ताधाऱ्यांचा विषय नाही, कष्टकरी शेतकरी कोणत्याही राजकारणाच्या नादी नसतो. 

सीताराम, भीमा, सहकार शिरोमणी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांवर अन्याय केला. दोन-दोन वर्षे उसाचे पैसे दिले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रपंच उद्‌ध्वस्त होत आहेत. ज्या शेतकऱ्यांच्या जिवावर आमदारकी भोगता, त्या शेतकऱ्यांचे आमदार भारत भालके यांना काही देणे-घेणे वाटत नाही. सगळ्याच कारखानदारांनी यापुढे अन्याय करण्याचा प्रयत्न केला आणि ऊस नियंत्रण कायदा पायदळी तुडवण्याचा प्रयत्न केला, तर जनहित शेतकरी संघटना सहन करणार नाही. 

पंधरा दिवस पंढरपूर तहसील कचेरीसमोर आमचे आंदोलन सुरू होते. त्याची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी सीताराम, भीमा आणि सहकार शिरोमणी कारखान्यावर आरआरसीची कारवाई केली. आज श्री विठ्ठल कारखान्याचा बॉयलर प्रदीपन होता. काल आम्ही पुण्यात साखर आयुक्तांकडे विठ्ठल कारखान्याची गळिताची परवानगी रद्द करण्याची मागणी केली होती. परंतु ती मान्य करण्यात आली नाही. त्यामुळे बॉयलर प्रदीपन कार्यक्रम उधळून लावण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार होतो; परंतु पोलिस अधिकाऱ्यांनी आम्हाला अटकाव केला. कामगारांची उपासमार चालू आहे. ऊस वाहतुकीचे भाडे देण्यात आलेले नाही. 

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे आम्ही मागणी करणार आहोत, की साखर कारखान्यांना गाळपाची परवानगी देताना कारखान्यावर किती कर्ज आहे, उसाचे पैसे शेतकऱ्यांना देण्याची संबंधित कारखान्याची क्षमता आहे का, याची माहिती घेऊनच कारखान्यांना ऊस गाळपाची परवानगी द्यावी. 

आज जरी श्री विठ्ठल कारखान्याचे बॉयलर प्रदीपन झाले असले तरी श्री विठ्ठल कारखान्याने एफआरपीचे पैसे व्याजासह शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावेत. कामगारांचा पगार द्यावा, ऊस वाहतुकीचे भाडे द्यावे; अन्यथा आठ-दहा दिवस वाट बघून उसाचे एक टिपरूदेखील या कारखान्यात गळीत होऊ देणार नाही. प्रसंगी रक्त सांडू, पण आमदार भारत भालके यांना जाब विचारल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असा इशारा श्री. देशमुख यांनी दिला. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल