सोलापूर ः राज्यातील खासगी व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान देण्याच्या संदर्भात शासन वेळकाढूपणा करत आहे. त्यासंदर्भात उद्या (सोमवार) माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक आमदारांनी लक्षवेधी केली आहे. त्याला शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड काय उत्तर देतात याकडे राज्यातील 40 हजार शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. 

हेही वाचा ः सोलापूर शहरासह मोहोळ, बार्शी, माढा तालुक्‍यात गारांचा पाऊस 

तत्कालीन आघाडी सरकारने 15 नोव्हेंबर 2011 च्या निर्णयानुसार शाळांचे मूल्यांकन करून त्यांना अनुदानाचे निकष लागू केले होते. त्यानंतर त्यांनी अनेक शाळा अनुदानासाठी पात्र म्हणून घोषित केल्या होत्या. पण, त्यांना अनुदान दिलेच नाही. पात्र शाळांना 20 टक्के अनुदान व त्यानंतर प्रत्येक वर्षी त्यात 20 टक्के वाढीचा शासन निर्णय काढला होता. त्यानुसार अनेक शाळांना निकषांनुसार 20,40, 60 टक्‍यांची पत्रे दिली होती. परंतु, प्रत्यक्षात अनुदानाचा एक छदामही त्यांनी दिला नाही. त्यानंतर आलेल्या युती सरकारने 15 वर्षांपासून विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना 20 टक्के अनुदान सुरू केले. प्रत्यक्षात 2016 आणि 2018 या वर्षात त्या शाळांना अनुदान दिले. वाढीव अनुदानासाठी अनेक आंदोलने केली. त्यानंतर 19 सप्टेंबर 2019 च्या आदेशाने शाळांना 20 टक्के वाढीव अनुदान एप्रिल 2019 पासून घोषित केले. परंतु, त्याबाबत काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली आहे. त्याबाबत उद्या (सोमवार) सभागृहात चर्चा होणार आहे. 

हेही वाचा ः आईला वाचवण्यासाठी गेलेल्या मुलाचाही मृत्यू 

निवृत्तीपर्यंत 100 टक्के होणार का? 
1999 ला आघाडी सरकारच्या काळात कायम विनाअनुदान धोरण आले. तेव्हापासून आजतागायत अनेक शिक्षक बिनपगारी काम करत आहेत. त्या सगळ्याच शिक्षकांनी आपल्या वयाची पन्नाशी ओलांडली आहे. या शिक्षकांच्या निवृत्तीपूर्वी तरी या शाळा 100 टक्के अनुदानित होणार का? हा खरा प्रश्‍न आहे. 

खैरे बुधवारी करणार देहदान 
रयत क्रांती शिक्षक संघटनेचे राजाध्यक्ष गजानन खैरे यांनी या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात प्रचलित अनुदान सूत्राप्रमाणे अनुदानाची तरतूद न झाल्यास व तसा शासन आदेश न काढल्यास बुधवारी (ता. 4) अरबी समुद्रात देहदान करणार असल्याचे पत्र शासनाला दिले आहे.