सोलापूर : महाराष्ट्र राज्यात मुंबई, पुणे यासह अन्य जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 25 ते 30 लाख परप्रांतीय लोक वास्तव्यास आहेत. कोरोना हद्दपार करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे हे परप्रांतीय त्यांच्या राज्यात जाण्यास इच्छुक आहेत. त्यांना त्यांच्या मूळगावी जाण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे, परंतु रेल्वे मंत्रालयाकडून पुरेशा प्रमाणात रेल्वेगाड्यांची उपलब्धता होत नसल्याने आणि मुंबई-पुणे या ठिकाणाहून परप्रांतीय जाण्याची परवानगी नसल्याने बरेच लोक अडकून पडले आहेत. दरम्यान, आज (मंगळवारी) महाराष्ट्रातून बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, नंदुरबार ते बिहार, पनवेल ते भोपाळ येथून सहा रेल्वे गाड्या सहा हजार परप्रांतीयांना घेऊन निघणार आहेत, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली.
कोरोनाच्या वैश्विक संकटामुळे अडकून पडलेल्या महाराष्ट्रातील परप्रांतीयांना त्यांच्या मूळगावी जाण्याची ओढ लागली आहे. त्यांना त्यांच्या राज्यात सोडण्याची तयारी महाराष्ट्र सरकारने दाखवली आहे. मात्र, मुंबई, पुण्यातून येणारे लोक आमच्या राज्यात तूर्तास पाठवू नयेत, असे त्या त्या राज्य सरकारने केंद्र सरकारला कळविले आहे. त्यामुळे या परप्रांतीयांना आहे त्याच ठिकाणी थांबावे लागणार आहे. राज्यातील सर्व परप्रांतीयांना त्यांच्या राज्यात घेऊन जाण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे एक हजार रेल्वे गाड्यांची मागणी केली आहे. मात्र मागणीच्या प्रमाणात रेल्वे मंत्रालयाकडून ट्रेन उपलब्ध होत नसल्याने या परप्रांतीयांना सोडण्यास अडचणी येत असल्याचेही गृहमंत्री देशमुख म्हणाले. 

एक हजार रेल्वे गाड्यांची मागणी
राज्यातील 25 ते 30 लाख परप्रांतीयांना त्यांच्या मूळगावी सोडण्यासाठी केंद्र सरकारने आता परवानगी दिली आहे. परंतु, मुंबई व पुणे वगळता अन्य जिल्ह्यांमधील परप्रांतीयांना त्यांच्या मूळ गावी जाऊ द्यावे, असे सांगितल्याने उर्वरित जिल्ह्यांमधील कामगारांना सोडण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. या परप्रांतीयांना त्यांच्या मूळगावी सोडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे एक हजार रेल्वे गाड्यांची मागणी केली आहे. परंतु, मागणीच्या प्रमाणात ट्रेन उपलब्ध होत नसून आज (मंगळवारी) बिहारसाठी एक, आंध्रप्रदेश नंदुरबार ते बिहार पनवेल ते भोपाळ या ठिकाणाहून प्रत्येकी एक तर वेस्ट बंगालसाठी दोन ट्रेन प्रत्येकी एक हजार लोकांना घेऊन जाणार आहे, असेही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले.

कामगारांनाच द्यावी लागणार तिकिटांची रक्कम
लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या कामगारांना पुढे आता उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. त्यांना त्यांच्या गावाची ओढ लागली असून त्यांना मूळगावी परतण्याची परवानगी केंद्र सरकारने नुकतीच दिली आहे. दरम्यान, या कामगारांच्या तिकिटांची 75% रक्कम केंद्र तथा रेल्वे मंत्रालय भरणार असल्याची अफवा आहे. तसा निर्णय अद्यापही झालेला नसल्याने या कामगारांना स्वतःच्या खिशातून रेल्वे तिकिटांची रक्कम द्यावी लागणार आहे. तरी कामगारांची दुरावस्था पाहून केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे केली आहे.