|
सोलापूर : केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात 'सीएए', 'एनआरसी' व 'एनपीआर' लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे समाजातील वंचित घटकांचे नुकसान होणार असून महाविकास आघाडी सरकारने केरळ, राजस्थान, पंजाबच्या धर्तीवर विधानसभेत या सुधारित नागरिकत्त्व कायद्याविरुध्द ठराव करावा, अशी मागणी वंचित बहूजन आघाडीच्या राज्य महिला आघाडीच्या अध्यक्षा रेखा ठाकूर यांनी सोलापुरात केली.
हेही नक्की वाचा : भाजपचे खासदार डॉ. महास्वामी यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द
13 मार्च रोजी औरंगाबाद येथे भटक्या विमुक्त जमातींसाठी परिषद
राज्यात नवे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महिला व मुलींवरील अत्याचारात वाढ झाली आहे. कायदा व सुव्यवस्थेला राज्यात पोषक वातावरण दिसत नाही. गुन्हेगारांना पायबंद घालणे आणि सामाजिक व सांस्कृतिक पार्श्वभूमी पाहून ठोस नियोजन करण्याची गरज आहे. हिंगणघाट, सोलापूर, देऊळगाव राजा, औरंगाबाद याठिकाणी महिलांवर अत्याचार झाले आहेत. अशीच परिस्थिती राज्यभरात राहिल्यास गृहमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागेल, असा इशाराही ठाकूर यांनी या वेळी दिला. दरम्यान, सुधारित भारतीय नागरिकत्त्व कायद्याविरुध्द 4 मार्चला दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. सुधारित नागरिकत्त्व कायद्याच्या जनजागृतीसाठी 13 मार्च रोजी औरंगाबाद येथे भटक्या विमुक्त जमातींसाठी परिषद आयोजित केल्याचेही त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी प्रदेश प्रवक्ते आनंद चंदनशिवे, राज्य कार्यकारणी सदस्या अंजना गायकवाड, शहराध्यक्षा रेश्मा मुल्ला, नगरसेविका ज्योती बमगोंडे, नगरसेवक गणेश पुजारी, जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब बनसोडे, विक्रांत गायकवाड आदी उपस्थित होते.
हेही नक्की वाचा : विद्यार्थ्यांसाठी गूड न्यूज ! नोव्हेंबरपर्यंत महाविद्यालयीन निवडणुका
कॉंग्रेस अन् राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने भूमिका स्पष्ट करावी
केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात 'सीएए', 'एनआरसी' व 'एनपीआर' लागू करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु हे कायदे नेमके काय आहेत, त्याचा फटका कोणाला बसणार आहे याची माहिती अनेकांना नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्यभर प्रशिक्षकांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन केल्याची माहिती रेखा ठाकूर यांनी दिली. दरम्यान, महाविकास आघाडीत ताळमेळ नसून कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सुधारित नागरिकत्त्व कायद्याबद्दलची भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
हेही नक्की वाचा : बापरे ! बांधकाम कामगारांची बोगस नोंदणी
|