सोलापूर : केंद्र सरकारवरील कर्ज वाढले असतानाच आता राज्य सरकारही कर्जाच्या खाईत गेले आहे. महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चच अधिक होत असून मागील सात वर्षांपासून सातत्याने तुट वाढू लागली आहे. जानेवारीअखेर ही तूट तब्बल 35 हजार कोटींवर पोहचली असून मार्चपर्यंत त्यात आणखी 10 हजार कोटींपर्यंत वाढ होऊ शकते, अशी शक्‍यता वित्त विभागाने वर्तविली आहे. दरम्यान, राज्यावरील कर्जाचा बोजा आता सात लाख कोटींवर जाणार आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : महास्वामींचा फैसला उद्या ? जंगमचे दोन दाखले रद्द 

महविकास आघाडी सरकारने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा अर्थसंकल्पापूर्वी अंदाज घेतला जाणार असून विविध विभागांकडून माहिती संकलित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. दरम्यान, 2013-14 च्या तुलनेत 2019-20 या आर्थिक वर्षांतील महसुली तूट ध्यानात घेऊन आगामी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्यामध्ये आणखी पुरवणी मागण्यांचीही भर पडणार आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर अन्‌ महसुली तूट वाढीस तत्कालीन फडणीस सरकारने सुरु केलेल्या डोईजड योजना कारणीभूत असल्याचा ठपका महाविकास आघाडीने ठेवला आहे. दरम्यान, राज्याच्या तिजोरीत 2013-14 मध्ये पाच हजार 81 कोटींची तूट होती. 2015-15 मध्ये ती 12 हजार 138 कोटींवर पोहचली. 2015-16 मध्ये तूट कमी होऊन पाच हजार 338 कोटींपर्यंत खाली आली. मात्र, 2017-18 ही तूट पुन्हा 15 हजार कोटींवर तर 2019-20 मध्ये 35 ते 45 हजार कोटींपर्यंत महसुली तूट पोहचली आहे. त्यातच केंद्र सरकारकडून विविध करापोटी मिळणारी रक्‍कमही वेळेत मिळू शकलेली नाही. त्याचा थेट परिणाम यंदाच्या अर्थसंकल्पावर होऊ शकतो, असे वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

हेही नक्‍की वाचा : बळीराजासाठी खुशखबर...'अवकाळी'साठी आणखी एक हजार कोटी 

महसुली तुटीची स्थिती (कोटींमध्ये) 
2013- 14 : 5,089 
2014- 15 : 12,138 
2015- 16 : 5,338 
2016- 17 : 8,536 
2017- 18 : 14,843 
2018- 19 : 15,375 
2019- 20 : 35 ते 45,000 

हेही नक्‍की वाचा : सोलापूर महापालिका विशेष भरती : तब्बल 1077 उमेदवार अपात्र 

तूट भरुन काढण्यासाठी ठोस नियोजन 
राज्याच्या महसुली तुटीची आकडेवारी यंदा वाढली असल्याने राज्यावरील कर्जही वाढले आहे. महसुली तूट भरुन काढण्यासाठी ठोस नियोजन करण्यात येत आहे. 
- राजगोपाल देवरा, सचिव, वित्त विभाग, महाराष्ट्र