सोलापूर ः जीएसटी कर प्रणाली सोपी व सुटसुटीत करावी अशी मागणी सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. 
निवासी जिल्हाधिकारी भारत वाघमारे यांना जीएसटी संदर्भातील जाचक अटी रद्द करण्याबाबतचे निवेदन सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राजू राठी, मानद सचिव धवल शहा, खजिनदार निलेश पटेल, संचालक सुकुमार चंकेश्वरा, संजय कंदले, विश्वनाथ मेलगिरी आदिनी निवेदन दिले. . 
भारतातील सर्व छोटे-मोठे व्यापारी, उद्योजक यांना जीएसटी कर कायदयाची पुर्तता करायची प्रक्रिया योग्यपध्दतीने पूर्ण होणे आवश्‍यक असते. छोटया आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना ही कामे स्वत:च ही कारकुनी कामे करावी लागत असल्याने वेळेचा अपव्यय होतो. ही करप्रणाली, जाचक अटी, तरतुदी व किचकट संगणक प्रणाली ऐवजी सोपी व सुटसुटीत करावी. 
जीएसटी रिटर्न भरताना व्यापारी उद्योजकांना दुरुस्ती पर्याय द्यावा. ई वे बील करताना ट्रान्सपोर्टनां प्रति दिवस 100 कि.मी.चा नियम करावा. 
कोरोनाचा प्रदीर्घ कालावधी बघता जीएसटीमध्ये रिटर्न भरण्याबाबत ऍम्नेस्टी स्कीम आणावी. जीएसटी हा पूर्वी गुडस व सिंपल टॅक्‍स म्हणुन एक देश एक कर या प्रणालीमध्ये आला होता. परंतु सध्या वेगवेगळया रिटर्नची संख्या व तारखांच्या घोळामुळे अडचण झाली. यामुळे व्यापाऱ्यांना आपला व्यवसायाच्या वेळेमध्ये जीएसटी रिर्टन फाईलबाबत माहिती घेणेकरीता व भरणे करीता अनेक तास करसल्लागारकडे वेळ घालवावा लागत आहे. तरी जीएसटी रिटर्नची संख्या कमी करण्यांत यावी. अनेक वेळा इंटरनेट चालु नसल्याने बॅंकेत भरणा करण्यास उशीर होतो. तसेच जीएसटी रिटर्नही अपलोड करता येत नाही. पंरतु याबाबी विचारात न घेतल्याने प्रामाणिक करदात्यांनासुध्दा व्याज व दंडला सामोरेजावे लागत आहे. 
दहा कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना आरसीएम बंधनकारक न करता तो रद्द करण्यांत यावा. समोरच्याने विक्रेत्याने बीलात वसुल केलेला कर नाही भरला परंतु खरेदीदाराने कर भरुन खरेदी केली तर त्याचा भार सध्या खरेदीदारावरच पडतो. त्याला आयटीसी (इनपुट टॅक्‍स्‌ क्रेडिट) परतावा सिस्टिमचा लाभ घेता येत नाही त्याकरता हा नियम बदलुन विक्रेत्याकडुनच न भरलेला देय कर वसुल करावा. 

 आंदोलनात सहभाग
कॅट (कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स)वतीने पुकारलेल्या भारत बंद ऐवजी सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने दुकाने बंद न करता काळया फित लावुन आंदोलनात सहभाग नोंदवण्यात आला.