मंगळवेढा - परतीच्या पावसाने तालुक्यातील सर्वच मंडलमधील पिकाचे नुकसान झाले. शासनाने दोन महसूल मंडळला भरपाई दिली. परंतु विमा कंपनीला इतर मंडल मध्ये झालेले नुकसान मान्य झाले. मात्र, शासनाला या शेतकऱ्याचे नुकसान मान्य नसल्यामुळे या सवतीच्या वागणुकीबद्दल तालुक्यातील शेतकरी वर्गातून संतापजनक प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

ऑक्टोबर महिन्यात तालुक्यामध्ये परतीच्या पावसाने केलेल्या नुकसानीमध्ये तालुक्यामध्ये असलेल्या आठ महसूल मंडल मधील बाजरी, तूर, मका, सूर्यफूल, कांदा, सोयाबीन या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. परंतु, शासनाने या नुकसान भरपाईचे निकष ठरवताना 65 मिलिमीटरची अट ठेवल्याने या फक्त आंधळगाव, भोसे हे दोन महसूल मंडल मधील शेतकरी शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले. मात्र, मंगळवेढा, मारापुर, मरवडे, बोराळे, हुलजंती, पाटकळ या महसूल मंडलमधील शेतकऱ्यांना कमी पाऊस असल्याच्या कारणावरून वाऱ्यावर सोडण्यात आले.

वास्तविक पाहता सलग पावसाने देखील या भागातील शेती पिकाचे नुकसान झाले. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेत पिक विमा भरलेल्या तालुक्यातील आठ महसूल मंडल मधील शेतकऱ्यांनी आपल्या नुकसानीची कल्पना 72 तासाच्या आत दिल्यामुळे विमा कंपनीने या शेतकऱ्याच्या बांधावर येऊन थेट नुकसानीची पंचनामे करण्यात आले. कंपनीने केलेल्या पंचनामे करून नुकसानीची भरपाई शनिवारपासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंगळवेढा दौऱ्यात देखील सरसकट नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली.परंतु या मागणीकडे सोयीस्कर त्या दुर्लक्ष करण्यात आले.

तालुक्यातील इतर मंडल मधील शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान जर विमा कंपनीला मान्य असेल तर शासनाला हे नुकसान का मान्य नाही? असा सवाल या भागातील शेतकरी वर्गातून विचारला जात आहे. तालुक्यामध्ये यंदा खरीप पिकात सूर्यफुलामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. परंतु या पिकाला विमा संरक्षण नव्हते या पिकाचे तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले शिवाय विमा भरणारे शेतकरी हे निवडक आहेत. इतर शेतकऱ्यांचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

परंतु, फक्त दोनच महसूल मंडल या भरपाईसाठी पात्र ठरल्यामुळे शासनाकडून शासनाच्या या सवतीच्या वागण्याबद्दल शेतकरी वर्गातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. महाविकास आघाडी सरकार असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी व सरकार एकाच पक्षाचे असल्यामुळे 2020 साली तालुक्याला जवळपास 40 कोटी अतिवृष्टीची भरपाई मिळाली होती. यंदाही स्थानिक लोकप्रतिनिधी व सरकार एकाच पक्षाचे असताना देखील तालुक्यातील इतर महसूल मंडल वंचित ठेवण्याचा प्रताप शासनाने केला.

तालुक्याच्या इतर मंडल मध्ये विमा कंपनीने केलेले सर्वेक्षण ग्राह्य धरूण शासनाने तालुक्यातील इतर महसूल मंडळ मधील शेतकऱ्यांना परतीच्या पावसाने केलेल्या पिक नुकसानाची भरपाई पोटी मदत करावी.

- सिद्धेश्वर आवताडे, अध्यक्ष खरेदी-विक्री संघ