सोलापूर - आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा तरुण- तरुणींना १० टक्के शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. त्यानुसार आता मराठा तरुणांना ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र वितरित करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरू झाली आहे. १५ ते ३१ मार्च या काळात जिल्ह्यातील ३२७ जणांना पोलिस भरतीसह इतर बाबींसाठी कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून मुदत न पाहता आता १० ते १२ दिवसांत एसईबीसी व नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रे दिली आहेत.

जिल्ह्यात सोलापूर विभागांतर्गत दोन, माढा विभाग (कुर्डुवाडी), पंढरपूर, मंगळवेढा व माळशिरस विभाग (अकलूज) या ठिकाणी प्रांताधिकारी कार्यालये आहेत. तहसीलदारांकडून पाठविलेल्या अर्जांवर प्रांत कार्यालयातून तत्काळ निर्णय घेतला जात आहे. ‘एसईबीसी’चे जात प्रमाणपत्र व नॉन-क्रिमीलेअरसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव दिल्यास त्यांना अवघ्या १० ते १२ दिवसांत प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत.

दुसरीकडे, तहसीलदारांकडील उत्पन्नाचा दाखला देखील आठ दिवसांतच वितरित केला जात आहे. विशेष बाब म्हणजे, तहसीलदारांनी सर्व ई-महासेवा केंद्र चालकांना सूचना करून ‘एसईबीसी’साठीचे अर्ज, नॉन-क्रिमीलेअर व उत्पन्नाच्या दाखल्यांचे अर्ज भरून लवकर पाठवावेत, अशा सूचना देखील दिल्या आहेत. त्यामुळे १५ ते ३१ मार्च या काळात जिल्ह्यातील ३६३ तरुणांनी एसईबीसी व नॉन-क्रिमिलेअरसाठी अर्ज केले आहेत.

त्यातील १३ अर्ज कागदपत्रांअभावी नामंजूर केले असून २३ अर्जांवर काही दिवसांत निर्णय होईल. वास्तविक पाहता, जात प्रमाणपत्रासाठी ४५ दिवसांची मुदत असून, नॉन-क्रिमिलेअरसाठी ३० दिवसांची मुदत आहे. पण, आता मुदत न पाहता प्रांताधिकारी कार्यालयाकडून काही दिवसांतच प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत.

सोलापूर जिल्ह्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी आरक्षण अधिनियम- २०२४ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने जात प्रमाणपत्र व नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र काही दिवसांत वितरित केली जात आहेत. त्यादृष्टीने सर्व तहसीलदारांना सूचना केल्या असून अर्जांची संख्या जास्त असल्यास विशेष मोहीम घेण्यास देखील सांगितले आहे.

- मनीषा कुंभार, निवासी उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर