सोलापूर : तत्कालीन सरकारच्या काळात 2019 मध्ये 33 कोटी वृक्ष लागवडीत आठ हजार वृक्षांचा घोटाळा झाला होता. या प्रकरणी नगरसेविका अनुराधा काटकर यांनी सभागृहात प्रश्‍न उपस्थित करीत उद्यान अधीक्षकांची चौकशी करुन कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर नगरसेवक आंनद चंदनशिवे यांनी कांबळे यांना सेवेतून काढूनच टाका, अशी मागणी लावून धरली. सभागृहाच्या मागणीनुसार महापौर श्रीकांचना यन्नम यांनी कांबळे यांना बडतर्फ करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. 'सकाळ'ने याबाबत दोन दिवसांपूर्वी वृत्त प्रकाशित केले होते.

महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागातील कर्मचारी पारूबाई सिद्राम जाधव व कोंडय्या बाळकृष्ण कावल यांचे विभागीय कार्यालय क्रमांक एक येथे दररोजची हजेरी आहे. त्यांचा मागील सहा महिन्यांत एकदाच पगार काढण्यात आला. हे कर्मचारी उद्यान विभागाकडे नेमणूक असून त्यांना कामाच्या सोयीकरीता प्रभागांमध्ये नेमण्यात आले होते. त्यांचा पगारदेखील विभागीय कार्यालयाकडून होत होता. मात्र, पगार काढण्याकरता उद्यान विभागाच्या दाखल्याची आवश्‍यकता होती. त्यामुळे ते कर्मचारी उद्यान विभागप्रमुख निशिकांत कांबळे यांच्याकडे दाखल्याची मागणी केली. मात्र, प्रत्येकी दाखल्यासाठी दोन ते तीन हजार रुपये दिल्याशिवाय दाखला मिळणार नाही, असेही कांबळे यांनी सांगितले. दमदाटी करीत त्यांना हाकलून दिले. त्यानंतर ते दोघेही कर्मचारी नगरसेवक आनंद चंदनशिवे यांच्याकडे गेले. त्यानंतर चंदनशिवे यांनी या प्रकरणाची दखल घेत कांबळे याच्याविरुध्द कारवाईची मागणी केली होती. तर वृक्ष लागवडीत घोटाळा केल्याचाही आरोप त्यांच्यावर यावेळी करण्यात आला. 

स्वत:हून ओढून घेतला कांबळेंनी प्रसंग 
शहरातील वृक्ष लागवडीत लाखो रुपयांचा घोटाळा झाला असून संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करुन त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेविका अनुराधा काटकर यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहात मांडली. त्यानंतर नगरसेवक ऍड. यु. एन. बेरिया, चेतन नरोटे, सुरेश पाटील यांनीही चौकशीची मागणी केली. त्याचवेळी नगरसेवक आनंद चंदनशिवे यांनी पॉईंट ऑफ ऑर्डर घेतली. सभागृहात चर्चा सुरु असतानाच उद्यान अधीक्षक शशिकांत कांबळे यांनी काही दिवसांपूर्वी नगरसेवक चंदनशिवे यांनी आपल्याला दमबाजी केल्याची ऑडिओ क्‍लिप सोशल मिडियावर टाकली. त्यानंतर चंदनशिवे यांनी सफाई कामगारांची पगार काढण्यासाठी कांबळे यांनी पैसे मागितल्याचे पुरावे दिले. तसेच कांबळे यांचे पद मानधनावरील असून मागील तीन वर्षांत सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेताच त्यांना मुदतवाढ देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे कांबळेंना थेट काढूनच टाका, अशी मागणी पुढे आली अणि त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय झाला.