सोलापूर : ऐन थंडीच्या मोसमात सुद्धा लाखो शेतकरी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि दिल्लीलगतच्या कृषिप्रधान राज्यातील शेतकरी अविश्रांत लढत आहेत. यादरम्यान बळिराजाचा सरकारच्या व्यवस्थेने बळी घेतलेला आहे. या आंदोलनाला "डेथवॉर' अर्थातच मृत्यूची लढाई असे संबोधले आहे. तरीही सरकारला जाग येत नाही, हे दुर्दैव आहे. सरकारने या आंदोलनाची दखल घेऊन तातडीने ही विधेयके मागे घ्यावीत; अन्यथा टप्प्या-टप्प्याने हे आंदोलन आणखी तीव्र करू, असा इशारा मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी दिला. 

गेल्या 19 दिवसांपासून देशातील शेतकरी केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी विधेयकाच्या विरोधात आंदोलनाच्या पवित्र्यात उतरलेला आहे. तरीही सरकार त्यांची योग्य ती दखल घेत नाही. याच्या निषेधार्थ आणि या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सोलापुरात माकपचे ज्येष्ठ नेते, माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (ता. 14) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पूनम गेटसमोर मौन आंदोलन करण्यात आले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळपासूनच हातात मागण्यांचे फलक घेऊन श्री. आडम, माकपचे जिल्हाध्यक्ष ऍड. एम. एच. शेख, अनिल वासम यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते, शेतकरी यामध्ये सहभागी झाले होते. 

या वेळी माध्यमांशी बोलताना माकपचे जिल्हाध्यक्ष ऍड. शेख म्हणाले, ही विधेयके तयार करताना केंद्र सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी, या देशातील कृषी व्यवस्था आणि शेतकरी यांचा साकल्याने अभ्यास केलेला नाही. त्यामुळे कृषी व्यवस्था पूर्णपणे देशातील मूठभर भांडवलदारांच्या ताब्यात जाणार आहे. त्यामुळे ही विधेयके त्वरित मागे घ्यावीत. या आंदोलनात नक्षलवादी, माओवादी, खलिस्तानी, पाकिस्तानी, चिनी आणि त्यांचे एजंट घुसलेले आहेत. हे आंदोलन चिरडून टाका, अशी चुकीची भूमिका सरकारने घेतलेली आहे. याचा आम्ही तीव्र निषेध करत आहोत.