नातेपुते : राज्यात सध्या शेतीपंपाची वीज तोडणी सुरू असून त्यामुळे शेतातील पिके पाण्याअभावी जळून जाऊ लागले आहेत. त्याचप्रमाणे जनावरांना आणि वाड्या वस्तीवरील माणसांना प्यायला पाणी नाही, अशा कठीण आणि वेदनादायक परिस्थितीमध्ये शेतीमालाला ही दर नाही. शेतकरी असहाय्य झाला आहे. त्याच्या या स्थितीचा शासन गैरफायदा घेत आहे. सरकारने वेळीच सावध होऊन शेतीपंपाची वीज तोडणी थांबवावी. अन्यथा राज्य सरकारला शेतकरी धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत, असे परखड मत माळशिरसचे आमदार राम सातपुते यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

आमदार सातपुते म्हणाले, केंद्र सरकारने लागू केलेले कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत. याविषयी छाती बडवून घेणाऱ्या या सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे शेती वीजपंपाचे कनेक्‍शन तोडून त्यांच्या चुलीत पाणी ओतण्याचे पातक केले आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन तीन कृषी कायदे लागू केले होते. परंतु, ते सर्व कृषी कायदे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विनाशर्त मागे घेतले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या भावना ओळखून केंद्र सरकार काम करीत आहे, हे अधोरेखित होते. परंतु, राज्य सरकार जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांपुढे संकट उभा करीत आहे. तीच अवस्था सरकारने एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांची केली आहे. या सरकारला यांना गोरगरीब कर्मचाऱ्यांची आणि शेतकऱ्यांचे दुःख दिसत नाही, असा सवाल आमदार सातपुते यांनी केला.