अक्कलकोट (सोलापूर) : फळबागांचे अवेळी पावसाने व गारपिटीने नुकसान झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन त्यासाठी नुकसान भरपाई देताना 2019 साली काढलेल्या जीआरप्रमाणे, सलग पाच दिवस सतत 25 मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाल्यावरच भरपाई देते. त्यामुळे अनेक शेतकरी विम्यासाठी अपात्र ठरतात. त्यामुळे ही जाचक अट रद्द करावी, अशी मागणी आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पीय पुरवणी मागण्यांवेळी बोलताना केली. 

सोलापूर जिल्ह्यात डाळिंब, द्राक्ष, पेरू आदी फळपिके मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात. हा भाग सतत अवर्षणग्रस्त भागात मोडतो. असे असूनही शेतकरी मोठ्या जिद्दीने आहे त्या पाण्यावर प्राप्त परिस्थितीत उत्पादन घेत असतो. अनेकदा अवेळी पाऊस व गारपीट होते. त्यामुळे शेतकरी आपल्या फळबागांचा विमा काढत असतो. पूर्वी जर एका वेळी 90 मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाला तर प्रति हेक्‍टरी 66 हजार एवढी नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद होती. यात आघाडी सरकारने बदल करून सलग पाच दिवस दररोज 25 मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाला तरच भरपाई मिळण्यास शेतकरी पात्र ठरत आहे. 

यावर्षी मोठी अतिवृष्टी झाली. एकाच दिवशी शंभरपेक्षा जास्त असे तीन दिवस पाऊस पडून चौथा दिवस निरंक गेला आणि पाचव्या दिवशी पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर पाऊस होऊन कोट्यवधींची हानी होऊनही फळबागा या जाचक अटीने नुकसानभरपाई मिळण्यास अपात्र ठरतात. त्यामुळे ही जाचक अट रद्द करावी, अशी मागणी आमदार कल्याणशेट्टी यांनी केली. 

आतापर्यंत या जाचक अटींमुळे नुकसान झालेले सर्वच शेतकरी लाभासाठी अपात्र ठरल्याने त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. आता शासन यासंबंधी कोणता निर्णय घेते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल