सोलापूर : सोलापूर, पुणे आणि नगर जिल्ह्याची वरदायिनी असलेल्या उजनी धरणासाठी आपण आपल्या जमीनी दिल्या. त्यामुळे प्रत्यक्षात 27 सप्टेंबर 1980 मध्ये उजनी धरण अस्तित्वात आले. 27 सप्टेंबर 2020 रोजी या धरणाला 40 वर्षे पूर्ण झाली असली तरी प्रत्यक्षात या धरणाचे कामकाज 1969 साली सुरू झाले. करमाळा तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी 1970 च्या आसपास संपादित करण्यास सुरुवात झाली. 11 वर्षे धरणाचे कामकाज चालले आणि 1980 मध्ये ते काम पूर्ण झाले. उजनीमुळे सोलापूरसह पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील नागरिकांच्या जीवनमानात आमूलाग्र बदल झाला. धरणासाठी ज्यांनी जमिनी दिल्या पुनर्वसनाचे, पर्यायी जमिनींचे प्रश्‍न यासह इतरही प्रश्‍न मात्र अद्यापही प्रलंबित आहेत. हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी करमाळ्याचे अपक्ष आमदार संजयमामा शिंदे यांनी लक्ष घातले आहे. 

आमदार शिंदे म्हणाले, जवळपास 50 वर्षांपूर्वी माझ्या करमाळा मतदार संघातील 20-22 गावातील लोकांच्या जमिनी या उजनी धरणासाठी संपादित केल्या गेल्या. आज 50 वर्षे उलटली गेली तरी या पुनर्वसित लोकांचे प्रश्न आजही कायम आहेत. अनेक लोकांना पर्यायी जमिनी प्रत्यक्षात मिळाल्याच नाहीत. पुनर्वसित गावठाणाचे, त्यांच्या रस्त्यांचे प्रश्‍नही रखडलेले आहेत. "आधी पुनर्वसन मग धरण' हे शासनाचे धोरण असतानाही आज पन्नास वर्षांनंतरही माझ्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांचे पुनर्वसनाचे प्रश्‍न प्रलंबित असल्याची खंत वाटत असल्याचे आमदार शिंदे यांनी सांगितले. 

हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी धरणग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांची त्यांच्या अडचणींची माहिती असणे गरजेचे आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना आमदार संजयमामा शिंदे यांनी आवाहन केले आहे. पुनर्वसन संदर्भातले आपले प्रश्‍न, अडचणी असतील तर त्या अडचणी संदर्भात आपण 30 नोव्हेंबर पूर्वी करमाळा येथील विठ्ठल निवास या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. शासन स्तरावर हे प्रश्‍न सोडवताना आपल्याकडून मिळालेल्या माहितीची निश्‍चितच मदत होईल असा विश्‍वासही आमदार संजयमामा शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.