सोलापूर : ‘निर्णय गतिमान महाराष्ट्र वेगवान’ या ब्रिदाप्रमाणे कारभार पाहणाऱ्या राज्य सरकारकडून ‘एमपीएससी’ला महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट- ब आणि गट- क सेवा पूर्व परीक्षेची मागणीपत्रेच प्राप्त झाली नसल्याने ऐन विधानसभा निवडणुकीतच ऑक्टोबरमध्ये परीक्षा होईल, अशी सद्य:स्थिती आहे. गतवर्षी ३० एप्रिलला झालेली संयुक्त पूर्व परीक्षा यंदा जून संपत आला, तरी अजून मागणीपत्रेच आयोगाला पाठविलेली नाहीत. सरकारकडून तातडीने कार्यवाही झाल्यास सप्टेंबरमध्ये परीक्षा शक्य असल्याचे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले. तब्बल पाच लाख विद्यार्थी या परीक्षेची वाट पाहात आहेत.

स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहिलेले गावगाड्यातील तरुण पुणे, मुंबईसारख्या शहरांमध्ये अभ्यासाची तयारी करीत आहेत. दरवर्षी लाखोंचा खर्च होत असल्याने राज्य सरकारच्या विविध विभागांमधील रिक्त पदांच्या परीक्षा वेळेत व्हाव्यात, अशी माफक अपेक्षा त्या तरुण-तरुणींची असते. मात्र, कधी आयोगाकडून परीक्षा घ्यायला तर सरकारकडून मागणीपत्र यायला विलंब होत असल्याची स्थिती दोन-तीन वर्षांपासून पहायला मिळत आहे. त्यामुळे अनेकदा भावी अधिकाऱ्यांनाच त्यासाठी संघर्ष करावा लागल्याची वस्तुस्थिती आहे. गतवर्षी जानेवारीत संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आणि ३० एप्रिल रोजी परीक्षा पार पडली होती. यंदा मात्र, जून संपला तरीदेखील अजून जाहिरात प्रसिद्ध झालेली नाही.

‘त्या’ तरुणांचे मोठे नुकसान

‘एमपीएससी’च्या माध्यमातून परीक्षा देऊन आई- वडिलांच्या डोळ्यादेखत त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी लाखो तरुण सध्या अभ्यास करीत आहेत. मात्र, यापूर्वी कोरोना आणि आता सरकारकडून विलंब होत असल्याने हजारो विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा संपुष्टात येत आहे. त्या तरुणांना वयोमर्यादा संपल्यानंतर पुन्हा शासकीय नोकर भरतीत सहभाग घेता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कोरोनामुळे दोन वर्षांची मर्यादा वाढविली, पण वेळेत परीक्षाच झाल्या नाहीत. अजूनही हजारो विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा परीक्षांची वाट पाहण्यातच निघून जात आहे.