उत्तर सोलापूर ः लघुदाब, उच्चदाब व सौर यंत्रणेद्वारे नवीन वीजजोडण्यांना गती देत कृषीपंपांना दिवसा आठ तास वीजपुरवठा करण्याचा प्रयत्न होत आहे. थकबाकी वसुलीसाठी जुन्या देयकांची दुरुस्ती मोहीम राबवून व्याज व दंड माफ करून केवळ मूळ थकबाकी भरण्याची सवलत दिली जाणार आहे. पायाभूत सुविधा उभारणीसह ग्रामपंचायतीला आर्थिक उत्पन्न मिळवून देण्याची योजना राज्याच्या कृषीपंप वीज धोरणामध्ये समाविष्ट केली 
आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्याच्या कृषीक्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल, असा विश्‍वास महावितरणला आहे. 

कृषीपंपांना नवीन वीजजोडण्या देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. यासाठी लघुदाब, उच्चदाब व सौर यंत्रणेद्वारे कृषीपंप वीजजोडण्या देण्यात येतील. वीजखांबापासून 200 मीटरपर्यंत लघुदाब, 200 ते 600 मीटरपर्यंत उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे (एचव्हीडीएस) तर 600 मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील कृषीपंपांची वीजजोडणी सौर कृषीपंपाद्वारे देण्यात येणार आहे. नवीन कृषीपंपांना वीजखांबापासून सर्व्हीस वायरद्वारे 30 मीटरपर्यंत एका महिन्यात तर 200 मीटरपर्यंत एरीयल बंच लघुदाब वीजवाहिनीद्वारे तीन महिन्यात महावितरणच्या खर्चाने वीजजोडणी देण्यात येईल. यासोबतच शासन अनुदानातून उच्चदाब वितरण प्रणाली व सौर कृषीपंपांच्या वीजजोडण्या एका वर्षाच्या आत देण्यात येणार आहेत. 

समर्पित वितरण सुविधेनुसार (डीडीएफ) कृषीपंपांच्या नवीन वीजजोडणीचा खर्च वीजग्राहकांनी स्वतः केल्यास 600 मीटरपर्यंतच्या वीजजोडण्यांच्या खर्चाचा परतावा वीजबिलांमधून देण्यात येणार आहे. मात्र, 600 मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील खर्चास हा परतावा मिळणार नाही. सोबतच ज्या वीजग्राहकांनी पारंपरिक वीजजोडणी थकबाकीच्या रकमेचा भरणा करून कायमस्वरुपी खंडित केल्यास त्यांना सौर 
कृषीपंपाची नवीन वीजजोडणी घेता येणार आहे. 2018 पासून पारंपरिक पद्धतीने लघुदाब वाहिन्यांद्वारे कृषीपंपांसाठी नवीन वीजजोडणी देण्याची प्रक्रिया बंद आहे. सद्यस्थितीत या प्रकारातील 61 हजार 483 वीजजोडण्या कोटेशनची रक्कम भरून प्रलंबित आहेत तर एक लाख 67 हजार 699 वीजजोडण्यांचे अर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत. सोबतच सौर कृषीपंपामध्ये रक्कम भरून 39 हजार 907 तर अर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेत एक लाख दोन हजार वीजजोडण्या प्रलंबित आहेत. या सर्व वीजजोडण्यांची प्रक्रिया सुरु करण्यासोबतच उच्चदाब वितरण प्रणालीमधून (एचव्हीडीएस) सुरु असणारी कामेलवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहेत. 

शेतकऱ्यांची उघड फसवणूक 
महावितरणने जाहीर केलेली शेतकरी वीज बिल माफीची घोषणा "खोदा पहाड निकला चुहा' अशा प्रकारची आहे, अशी टीका भाजप प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक यांनी केली आहे. सरकार स्वतःच्या खिशातला एक पैसाही बाहेर न काढता शेतकऱ्यांना वीज बिल माफी देणार आहे. ही घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांची उघड उघड फसवणूक आहे. शेतकऱ्यांनी थकीत बिल भरले तर तेवढ्या रकमेचे क्रेडिट सरकार देणार आहे. मुळात शेतकऱ्यांकडे बिल भरण्यासाठी पैसेच नाहीत. विविध कारणांनी अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना थेट मदत करायची सोडून हे सरकार थकीत बिल माफी योजनेसारखे हातचलाखीचे खेळ करीत आहे. 

संपादन : अरविंद मोटे