सोलापूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत दोनदा उड्डाणपुलाच्या जागेचे भूमिपूजन करण्यात आले. मात्र, उड्डाण पुलासाठी राज्य सरकारकडून 209 कोटी, तर महापालिकेकडून 90 कोटी रुपयांचा हिस्सा भरणे आवश्‍यक आहे. राज्य सरकारने त्यातील 41 कोटी रुपये दिले असून महापालिकेचा हिस्सा भरण्यासाठी पैसेच नसल्याने अद्याप भूसंपादनाला सुरवात होऊ शकलेली नाही. आता महापालिकेचा 90 कोटी रुपयांचा हिस्साही राज्य सरकारनेच भरावा, असे पत्र पाठविल्याने उड्डाणपुलाचा मुहूर्त आणखी लांबणीवर पडला आहे. 

शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या कायमस्वरूपी सुटावी, वाहतूक सुरळीत व्हावी, अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे, या हेतूने साडेनऊशे कोटी रुपयांचे दोन उड्डाणपूल केंद्र सरकारकडून सोलापूरसाठी मंजूर झाले. आतापर्यंत तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात या उड्डाणपुलाच्या जागेचे दोनदा भूमिपूजन झाले आहे. मात्र, मागील तीन वर्षांत महापालिकेच्या उत्पन्नात तब्बल एक हजार कोटींची तूट आली आहे. आता कोरोनामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीही पैसे नसल्याने उड्डाणपूल होतील की नाही, अशी शंका निर्माण होऊ लागली आहे. महापालिका आणि राष्ट्रीय रस्ते विकास महामंडळाच्या संयुक्‍त विद्यमाने उड्डाण पुलासाठी लागणाऱ्या जमिनीचा सर्व्हेही झाला आहे. भूसंपादनाच्या दृष्टीने सर्व माहिती भूसंपादन कार्यालयास सुपूर्द करण्यात आली आहे. मात्र, भूसंपादनासाठी पैसेच नसल्याने काम थांबले आहे. 

ठळक बाबी... 

• भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडून 209 कोटींचा हिस्सा मिळणे अपेक्षित 
• आतापर्यंत राज्य सरकारने दिला 41 कोटींचा पहिला हिस्सा 
• महापालिकेने भूसंपादनासाठी द्यायला हवा 90 कोटींचा हिस्सा 
• राज्य सरकारचे 41 कोटी भूसंपादनासाठी वर्ग; महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे रखडले भूसंपादन 

दोन उड्डणपूल होईनात 
याबाबत महापालिका नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक लक्ष्मण चलवादी म्हणाले, जुना पूना नाका- भय्या चौक- सात रस्ता- पत्रकार भवन आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती- बोरामणी नाका- शांती चौक- गुरुनानक चौक- महावीर चौक- पत्रकार भवन या मार्गावर दोन उड्डाणपूल प्रस्तावित आहेत. भूसंपादनाच्या दृष्टीने सर्व्हेही पूर्ण झाला आहे, परंतु महापालिकेचा हिस्सा म्हणून 90 कोटी रुपये दिलेले नाहीत. तर राज्य सरकारकडूनही 168 कोटी रुपये मिळालेले नाहीत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने तो हिस्सा राज्य सरकारनेच द्यावा, असे पत्र सरकारला पाठविले असून त्यावर उत्तर आलेले नाही. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल