सोलापूर : शहरात नवीन रस्ते, पादचारी मार्ग तयार केले जात आहेत. अनेक ठिकाणचे रस्ते दुरुस्त करण्यात आले आहेत. परंतु, कोट्यवधींचा खर्च केल्यानंतर काही महिन्यांनी भूमिगत वाहिन्या टाकल्या जातात. त्यामुळे मागील दोन-तीन वर्षांपासून सोलापूरकरांच्या नशिबी खड्डेच येत आहेत. मागील चार वर्षांत या कामातून खासगी कंपन्यांकडून महापालिकेला (Solapur Municipal Corporation) 22 कोटी 73 लाख 22 हजार रुपये मिळाले आहेत. तरीही, रस्त्यांवरील खड्डे बुजलेले नाहीत.

सोलापूर महापालिकेच्या माध्यमातून रस्त्यांचा विकास आणि त्याची देखभाल- दुरुस्ती, नालेसफाईसाठी कोट्यवधींची तरतूद अंदाजपत्रकात केली जाते आहे. विभागीय कार्यालय स्तरावर त्यांच्या परिसरातील रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती व्हावी म्हणून त्यासाठीही निधीची तरतूद केली जाते. दरवर्षी साधारणपणे 22 ते 25 कोटींचा निधी रस्त्यांसाठी दिला जातो. मात्र, विविध अडचणींमुळे ही कामे वेळेत पूर्ण होत नाहीत आणि नेमके पावसाळ्यापूर्वी ही कामे हाती घेतली जातात. त्यामुळे तो संपूर्ण पैसा पाण्यात जातो, अशीच स्थिती पाहायला मिळत आहे.

दुसरीकडे, मोबाईल कंपन्यांसह अन्य खासगी कंपन्यांचे जाळे विस्तारण्यासाठी ते रस्त्यांलगत खोदाई करण्याची परवानगी मागतात. त्यासाठी प्रति रनिंग मीटर अंदाजित 12 हजार रुपये घेतले जातात. त्यानंतर रस्ते खोदाईसाठी परवानगी दिली जाते. शासकीय कंपन्यांसाठी 50 टक्‍क्‍यांची सवलत दिली जाते. मागील चार वर्षांत महापालिकेने अनेक कंपन्यांना रस्ते खोदाईसाठी परवानगी दिली. त्यासाठी महापालिकेला 22 कोटी 73 लाखांचा मोबादलाही देण्यात आला. मात्र, खोदाई केलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी निविदा काढून मक्‍तेदार निवडला जातो. धक्‍कादायक बाब म्हणजे, मोबाईल कंपन्यांनी रस्ते खोदाईसाठी दिलेल्या मोबादल्यापेक्षाही दुप्पट खर्च खड्डे बुजविण्यासाठी झाला आहे. नव्याने केलेला रस्ता पुन्हा काही महिन्यातच दुरुस्त करावा लागत असल्याचीही स्थिती आहे. दुसरीकडे, नियमित कर भरूनही नागरिकांना खड्ड्यांतूनच प्रवास करावा लागत असल्याचे चित्र आहे.

लेखापरीक्षकांनी ओढले ताशेरे...

कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून चकाचक केलेल्या रस्त्यांची खोदाई करण्यासाठी खासगी कंपन्यांना परवानगी देण्यापूर्वी त्यांच्याकडून रस्ते दुरुस्तीपोटी मोबादला घेतला जातो. प्रत्यक्षात मात्र, त्या मोबदल्यापेक्षाही अधिक रक्‍कम दुरुस्तीवर खर्च होत आहे. त्यामुळे नागरिकांचा पैसा विनाकारण खर्च होऊ लागला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता यापुढील काळात खासगी कंपन्यांना रस्ते खोदाईसाठी परवानगी देताना त्या खड्ड्यांची दुरुस्तीदेखील त्यांच्याकडूनच करून घ्यावी, असा प्रस्ताव लेखापरीक्षकांनी महापालिका आयुक्‍तांना सादर केला आहे. आता त्या प्रस्तावावर महापालिका आयुक्‍तांची भूमिका काय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तर दुसरीकडे सर्वसाधारण सभेत हा विषय गेल्यानंतर सभागृह त्यावर काय निर्णय घेणार, याचीही उत्सुकता आहे.

रस्ते खोदाईतून मिळालेला मोबदला

• 2017-18 : 1.38 कोटी

• 2018-19 : 9.17 कोटी

• 2019-20 : 3.11 कोटी

• 2020-21 : 9.07 कोटी