सोलापूर : कराची थकलेली कोट्यवधींची थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेने करदात्यांसाठी नोव्हेंबर ते मार्चपर्यंत अभय योजना लागू केली आहे. तरीही ऑक्‍टोबरच्या तुलनेत नोव्हेंबरमध्ये करवसुलीत सुमारे तीन कोटींची वसुली कमी झाली आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात महापालिकेच्या तिजोरीत 51 कोटी 30 लाख 71 हजार रुपयांचा कर जमा झाला आहे.

दरमहा होणारा अत्यावश्‍यक खर्च 

• वेतन 
• 12.60 कोटी 
• पेन्शनवरील खर्च 
• 4.50 कोटी 
• वीज बिल 
• 4 कोटी 
• परिवहन कर्मचाऱ्यांची पेन्शन 
• 56.29 लाख 

महापालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी साडेपाचशे ते सहाशे कोटींचा महसूल जमा व्हावा, असे उद्दिष्टे ठेवले जाते. मात्र, मागील तीन-चार वर्षांत एकदाही महापालिकेला हे उद्दिष्ट्‌य गाठता आलेले नाही. त्यामुळे तिजोरीत तब्बल अकराशे कोटी रुपयांची तूट आली आहे. कोरोनामुळे यंदा महापालिकेच्या तिजोरीची आवस्था आणखी बिकट झाली आहे. करवसुली व्हावी, शहरातील प्रलंबित कामे मार्गी लागावीत, म्हणून महापालिकेने ऑनलाइन टॅक्‍स भरणाऱ्यांना दोन टक्‍क्‍यांपर्यंत सवलतीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पाच ते दहा लाख आणि दहा लाखांवरील थकबाकीदारांची यादी तयार करुन आयुक्‍त व उपायुक्‍तांकडे त्यांची सुनावणी झाली. तत्पूर्वी, त्यांच्यासाठी अभय योजना लागू करुन मूळ रकमेवरील दंडाची रक्‍कम 80 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्याचाही निर्णय झाला. तरीही थकबाकीदारांनी कोरोनाचे कारण पुढे करीत कर भरण्याकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. एप्रिलमध्ये महापालिकेच्या तिजोरीत अवघे 42 हजार रुपये जमा झाले, तर मे महिन्यात 51 लाख, जूनमध्ये एक कोटी 38 लाख, ऑगस्टमध्ये सव्वासात कोटी, सप्टेंबरमध्ये 11 कोटी 30 लाख, तर ऑक्‍टोबरमध्ये सर्वाधिक 12 कोटी 22 लाखांचा आणि नोव्हेंबरमध्ये नऊ कोटी 88 लाख 57 हजार 925 रुपयांचा कर भरणा झाला आहे. अपेक्षित कर वसुली होत नसल्याने तीन वर्षांपासून जीएसटी अनुदानातून वेतनासह अन्य खर्च भागविला जात आहे. 

मक्‍तेदारांनी कामांकडे फिरविली पाठ 
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्‍त दीपक तावरे यांनी नगरसेवकांना भांडवली निधी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार हद्दवाढ भागातील 62 नगरसेवकांसाठी प्रत्येकी 30 लाख रुपये, तर शहरातील 40 नगरसेवकांना प्रत्येकी 20 लाखांचा निधी देण्यात येत आहे. हा निधी दोन वर्षांपर्यंत खर्च करण्याची मुभा आहे. मागच्या वर्षी महापालिकेचे बजेट झाले नसल्याने या वर्षातील निधीबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. 2019-20 मधील निधी दिला जात आहे. परंतु मक्‍तेदारांचे तब्बल 65 कोटी रुपयांची बिले महापालिकेने अद्याप दिलेली नाहीत. त्यामुळे त्यांनी अनेक प्रभागातील कामांकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.