सोलापूर : वास्तविक पाहता सर्व क्षेत्रातील कामगारांच्या अधिकारांवर केंद्र शासन गदा आणण्याची यंत्रणा राबवीत आहे असेच दिसून येत आहे. अशामुळे कामगार देशोधडीला लागून भांडवलदार गबरगंड होणार आहेत. यामुळे आर्थिक विषमता व बेरोजगारी वाढणार आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने त्वरित कामगार विरोधी विधेयके मागे घ्यावीत, अन्यथा राष्ट्रवादी कामगार सेलच्या वतीने तीव्र आंदोलने छेडण्यात येतील, असा इशारा डॉ. गोवर्धन सुंचू यांनी दिला. 

राष्ट्रवादी कामगार सेलचे प्रदेशाध्यक्ष शिवाजी खटकाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व डॉ. गोवर्धन सुंचू यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी सकाळी साईबाबा चौक येथे केंद्र शासनाच्या कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यात आला. 

डॉ. सुंचू पुढे म्हणाले, गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र शासनाने कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणारे कायदे मंजूर करून सर्व क्षेत्रातील कामगारांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच केंद्र शासनाने कामगार विरोधी तीन विधेयके बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतली. कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणारे अनेक कायदे रद्द करण्यात आले. कामगार सेवेतील शाश्वती नष्ट केली. कामगारांच्या पेन्शनसारखे लाभ शासनाने काढून घेतले. आता सर्वच क्षेत्रात कंत्राटीकरण करण्याचा डाव सुरू केला आहे. कामगारांना वेतन देण्यास शासन असमर्थता दाखवते, परंतु लोकप्रतिनिधींच्या मानधनाचा विषय आल्यास तो एकमताने मंजूर करून घेतला जातो. राज्यकर्त्यांच्या हिताची व भांडवलदारांच्या फायद्याची विधेयके आणून केंद्र शासन गरीब, कष्टकरी कामगारांना रस्त्यावर आणू पाहात आहे. कामगार विरोधी विधेयके मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलने छेडली जातील. 

मागण्यांचे निवेदन केंद्रीय श्रम मंत्रालय व जिल्हाधिकारी यांना ई-मेलने पाठवण्यात आल्याचे डॉ. सुंचू यांनी सांगितले. आंदोलनात बालाजी बुधारम, तिम्मप्पा मादगुंडी, अनिल महांकाळ, श्रीनिवास कोडम, सतीश दासरी, शंकर सुडगुंडी, राजेशम कल्याणम, सोमनाथ कनकी, दामोदर येलदी, अंबादास देविदास, सतीश गोरंटला, रुक्‍मिणीबाई कल्याणम, लक्ष्मीबाई वेद्यगम आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल