सोलापूर : मोठा गाजावाजा करून मराठा समाजातील तरुण रोजगारासाठी पुढे यावेत म्हणून सरकारने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ सुरू केले. त्यात वैयक्तिक, गट कर्ज व्याज परतावा व गट प्रकल्प अशा योजना आहेत. मात्र, वैयक्तिक कर्ज योजनेशिवाय उर्वरित दोन योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी येत नसल्याचे चित्र आहे. योजना सुरू झाल्यापासून राज्यभरातून दोनअंकी लाभार्थी संख्याही महामंडळाला पार करता आली नाही. गट कर्ज योजनेच्या फक्त आठ प्रकरणांना बॅंकांनी मंजुरी दिल्याचे वास्तव संकेतस्थळावरून उघड झाले आहे. नवीन आलेले महाविकास आघाडी सरकार याकडे लक्ष देणार का, आता हे पाहावे लागणार आहे.

हेही वाचा - चोरलेल्या 18 दुचाकींसह तिघे ताब्यात

वैयक्तिक कर्ज योजनेला जास्त प्रतिसाद
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे लोकार्पण 2 फेब्रुवारी 2018 मध्ये झाले. त्याचा लाभ राज्यभरातील मराठा समाजातील नवउद्योजकांनी घ्यायला सुरवात केली आहे. मात्र, वैयक्तिक कर्ज योजनेला जसा प्रतिसाद मिळत आहे तसा प्रतिसाद कृषी संलग्न व पारंपरिक उपक्रमांसाठी तसेच उत्पादन, व्यापार, विक्री व सेवा क्षेत्रासाठी असलेल्या गट कर्ज योजना (दोन व्यक्तींसाठी 25 लाख, तीन व्यक्तींसाठी 35 लाख तसेच पाच व पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती असल्यास 50 लाखांची कर्ज मर्यादा) व शेतकरी उत्पादक गटांना शेतीपूरक व्यवसायांकरिता असलेल्या गट प्रकल्प योजनेला मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.

आकडे सांगतात (राज्यभरातील)

• वैयक्तिक कर्ज योजना
• एकूण लाभार्थी : 93 हजार 982
• पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त लाभार्थी : 62 हजार 150
• बॅंक मंजुरी प्राप्त संख्या : 13 हजार 647
• लेखापरीक्षित बॅंक मंजुरी संख्या : 10 हजार 397
• गट कर्ज व्याज परतावा योजना
• एकूण लाभार्थी : 316
• पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त लाभार्थी : 186
• बॅंक मंजुरी प्राप्त लाभार्थी संख्या : फक्त 8
• गट प्रकल्प कर्ज योजना
• एकूण लाभार्थी : 316
• मंजुरी आदेश प्राप्त लाभार्थी : फक्त 1

हेही वाचा - सोलापूरची राष्ट्रवादी पुन्हा पडली तोंडघशी

किचकट अटी व शर्थीचा परिणाम
गट कर्ज योजनेसाठी गटातील 60 टक्के उमेदवार मराठा समाजातील असावेत अशी अट आहे. तसेच, गट प्रकल्प योजनेसाठी गटातील सर्व सदस्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांच्या मर्यादेत असावे व कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आयटी रिटर्न प्रमाणपत्र असावे याबरोबरच वैधानिक कागदपत्रे व तारणपत्रे सादर करावी अशा अटी व शर्थी शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याने या योजनांना प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.