दक्षिण सोलापूर (सोलापूर) : राज्यातील शिपाईपद कंत्राटी करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून, शासनाने हा निर्णय त्वरित रद्द न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करत विविध जिल्ह्यांत शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर या निर्णयाची होळी करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष मोहन भोसले व सचिव तथा महाराष्ट्र राज्य महामंडळाचे उपाध्यक्ष श्रीशैल तळवार यांनी दिली. 

राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुथश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतिबंध लागू करण्याबाबतचा शिक्षण विभागाचा निर्णय पूर्णतः अन्यायकारक असून, शासनाने नेमलेल्या आकृतिबंध समितीने सुचवलेल्या सूचनांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. त्यामुळेच शासनाच्या या निर्णयाचा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी जाहीर निषेध करत आहेत. राज्यातील प्रमुख शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बैठक पुण्यातील रावसाहेब पटवर्धन विद्यालयात नुकतीच झाली. 

शासनाने हा निर्णय घेण्यापूर्वी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेबरोबर चर्चा करणे अपेक्षित होते. शिक्षक आमदारांबरोबर देखील विचारविनिमय करणे व त्यानंतर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. तसेच अशा प्रकारे शासन निर्णय घेताना तो विधिमंडळामध्ये देखील सर्व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून मग निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु अतिशय छुप्या पद्धतीने शासनाने हा निर्णय जाहीर केला. शासनाच्या या पळपुटे धोरणाचा राज्य शिक्षकेतर महामंडळ व सोलापूर जिल्हा शिक्षकेतर संघटना जाहीर निषेध करत आहे. महामंडळाच्या वतीने राज्यातील कोणत्याही चतुर्थश्रेणी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही या वेळी राज्य महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी दिली. 

2005 पासून वेळोवेळी शासनाने अद्यादेश काढून आकृतिबंधाच्या नावाखाली चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती बंद ठेवलेली आहे. आजपर्यंत अनेकवेळा आंदोलने, मोर्चे काढून शासनाबरोबर चर्चा केली. आज बहुतांश शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. आज ना उद्या याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल व आपली नियमित वेतनश्रेणीवर नियुक्ती होईल, या आशेवर 10-15 वर्षांपासून चतुर्थश्रेणी सेवक काम करत होते. या शासन निर्णयाने केवळ निराशाच आलेली आहे. 

52 हजार कर्मचाऱ्यांची घरे उद्‌ध्वस्त 
शासकीय कार्यालयातील शिपायांची कामे व माध्यमिक शाळांमधील शिपायांचे काम यामध्ये फरक आहे, हे शिक्षकेतर संघटनेने वेळोवेळी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. एकीकडे बेरोजगारी वाढत असताना अशा प्रकारे शासन निर्णय घेणे हे निश्‍चितच योग्य नाही. या निर्णयामुळे 52 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची घरे उद्‌ध्वस्त होतील. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल