सोलापूर : पाम वाइनच्या नावाने येणाऱ्या विषारी ताडीच्या दुकानांना युवक संघटनांनी विरोध केला. मंगळवारी जिल्हा प्रशासनाला निवेदने देऊन त्याच्या विरोधातील असंतोष मांडला. सर्व दुकानांना दिलेले परवाने रद्द करावीत, या मागणीसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला. शासनाच्या नव्या ताडी धोरणानुसार राज्य उत्पादन शुल्क खात्याने जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून शहरात 32 ताडी दुकानांचा इ-लिलाव (E-Auction) केला. शहराच्या पूर्वभागात ही दुकाने सुरू होत आहेत.

लिलावातून ज्यांनी दुकाने मिळवली, त्यांनी गुपचूप दुकानांची उभारणी केली. परिसरातील नागरिकांनी उत्सुकतेपोटी चौकशी केल्यानंतर नियोजित ताडी दुकाने असल्याचे कळले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रारी सुरू झाल्या. परिसरातील नागरिकांच्या संमतीविना या दुकानांना परवाने दिलेच कसे? हा त्यांचा मुख्य प्रश्न आहे. पद्मशाली युवक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.(Palm Wine)

त्यात म्हटले की, ताडझाडे नसल्यानेच मध्ये शासनमान्य ताडी दुकाने बंद करण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर वर्षांतच हजार झाडे कुठून आली? त्यातून किती ताडी मिळते? ती ग्राहकाच्या हाती निर्भेळ देण्याची हमी कोण घेणार? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले. संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते यांनी मुद्देसूद मांडणी केली. या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष राकेश पुंजाल, सचिव शेखर कटकम, साईराम बिर्रू, सतीश चिटमिल, श्रीनिवास कोंपेली आदी उपस्थित होते.

शाळा, मंदिरे, महामार्ग असे काही नाही दिसले?

शहरातील पाम वाइनच्या दुकानांना परवाने मिळाल्यानंतर कामगारबहुल भागात ही दुकाने तयार होत आहेत. ज्या परिसरात दुकानांची उभारणी झाली तिथे काही अंतरावरच शाळा, मंदिर, महामार्ग, दवाखाने, महिला विडी कामगारांचे कारखाने, औद्योगिक वसाहती आहेत. या जागांची पाहणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली नाही काय? असेल तर त्यांना या बाबी दिसलेल्या नाहीत? तक्रार करणाऱ्या नागरिकांचे जबाब घेत असल्याचे उत्पादन शुल्क अधीक्षक सांगतात. परवाना मंजूर करण्याच्या अधीच परिसरातील नागरिकांची संमती का मिळवली नाही? असे अनेक प्रश्न संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडले.

पाम वाइन विक्रीच्या विरोधात अनेक तक्रारी आल्या. त्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला लेखी कळवण्यात येतील. शिवाय राज्य शासनालाही सामान्य नागरिकांच्या या भावना कळवू.

- शमा पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी