सोलापूर : पाचवी ते बारावीपर्यंत शाळा सुरू झाल्यानंतरही शहरात ठिकठिकाणी शाळाबाह्य चिमुकली, बालमजूर दिसत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी शहरातील शाळाबाह्य व स्थलांतरित बालकांचे विशेष सर्वेक्षण करून तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यानुसार प्रशासनाधिकारी कादर शेख यांनी शहरातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी शनिवारी (ता. 6) अशा मुलांचा शोध घ्यावा, अशा सूचना केल्या आहेत. 

कोरोनामुळे शहरातील अनेक कुटुंबांनी स्थलांतर केले असून हातावरील पोट असलेल्या कुटुंबातील चिमुकल्यांसह सर्वजण ठिकठिकाणी काम करीत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे बाजारांमधील मुले, वीटभट्ट्यांवरील, रस्त्यालगतची पाले, दगडखाणी, मोठी बांधकामांवरील मुले, झोपडपट्ट्या व गजबजलेल्या वस्त्यांवरील मुले, एसटी व रेल्वे स्थानक परिसर, सिग्नलसह अन्य ठिकाणी भीक मागणारी मुले, विशेष गरजा असलेली मुले, अस्थायी निवारा करणारी कुटुंबे, स्थलांतरित कुटुंबे, भटक्‍या जमाती, विड्या वळणारी मुले, बालमजूर, उसतोड कामगारांच्या वस्त्यांवरील मुले, मागासवर्गीय व वंचित घटकांमधील तथा अल्पसंख्याक कुटुंबातील मुलांचा शोध घेण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वेक्षण पारदर्शक करावे, झालेल्या सर्वेक्षणाची त्रयस्थ संस्थेतर्फे पुन्हा पडताळणी केली जाणार आहे. त्यावेळी सर्वेक्षणात हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर कारवाई केली जाणार आहे. 

आदेशातील ठळक बाबी... 

• शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर असेल सर्वेक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी 
• प्राथमिक शाळांनी एक किलोमीटर तर माध्यमिक शाळांनी तीन किलोमीटर परिसरात करावे सर्वेक्षण 
• शाळाबाह्य बालकांचे करावे जिओ टॅगिंग; गुगल मॅपिंगद्वारे त्यांचा फोटो व लोकेशन निश्‍चित करावे 
• वयोमानानुसार शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची यादी करुन त्यांना जवळील शाळेत दाखल करावे 
• मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात (शाळेत) टिकवून ठेवण्याची मुख्याध्यापकांवरच असेल जबाबदारी 
• त्रयस्थ संस्थेमार्फत या सर्वेक्षणाची केली जाईल पडताळणी; सर्वेक्षणात पारदर्शकता नसल्यास संबंधितांवर कारवाई 

सर्वेक्षणाचा अहवाल बीट पर्यवेक्षकांकडे सादर करणे 
शहरातील सर्व प्रभागांमधील 100 टक्‍के कुटुंबांचे सर्व्हेक्षण करून शाळाबाह्य व स्थलांतरित मुलांचा शोध घेणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी त्या प्रभागातील लोकप्रतिनिधी, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची मदत घ्यावी. सर्वेक्षणाचा अहवाल बीट पर्यवेक्षकांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. 
- कादर शेख, 
प्रशासनाधिकारी, महापालिका प्राथमिक शिक्षण विभाग, सोलापूर 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल