सोलापूर : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, त्यांची उपस्थिती वाढावी या हेतूने सामाजिक न्याय विभागातर्फे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यासाठी दरवर्षी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सरासरी साडेचार लाख विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी महाविद्यालयांच्या माध्यमातून अर्ज करतात. मात्र, शैक्षणिक वर्ष संपत असतानाही सुमारे साडेचार हजार महाविद्यालयांकडून एक लाख 56 हजार विद्यार्थ्यांची माहिती सामाजिक न्याय विभागाला मिळालेली नाही. त्यामुळे आता 28 फेब्रुवारीपर्यंत माहिती सादर करण्याचे स्मरणपत्र सामाजिक न्याय विभागाने महाविद्यालयांना दिले असून यापूर्वी दोनवेळा स्मरणपत्र देऊनही माहिती मिळालेली नाही. 

हेही नक्‍की वाचा : जात पडताळणी समितीचा भाजपला धक्‍का ! 

शासनाच्या सर्व कार्यालयांमध्ये मार्चएण्डची धावपळ सुरु झाली आहे. मार्चएण्ड जवळ आल्याने अधिकाऱ्यांनी शिष्यवृत्तीची माहिती 28 फेब्रुवारीपर्यंत द्यावी, शिष्यवृत्तीचे एक हजार 150 कोटींची शिष्यवृत्ती वितरीत करायचे आहेत, असेही महाविद्यालयांना कळविले आहे. दरम्यान, किमान तीन महिन्यांत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्‍कम मिळावी असे अभिप्रेत असतानाही महाविद्यालयांकडून अर्ज वेळेत येत नसल्याने विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यास विलंब लागतोय. ऑफलाइन पध्दती बंद करुन आता ऑनलाइन पध्दत सुरु केल्याने तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याचे गाऱ्हाणे सर्वच विभागांकडून मांडले जाते. परंतु, त्यात विद्यार्थ्यांचे हाल होत असल्याचे चित्र मागील पाच-सहा वर्षांपासून दिसून येते. बहूतेक विद्यार्थी दरवर्षी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहत आहेत तर काहींना शिष्यवृत्तीच मिळालेली नाही. यावर आता महाविकास आघाडी सरकारमधील नवे मंत्री काय निर्णय घेतात, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : महापरीक्षा पोर्टल अखेर बंद ! 

राज्याची स्थिती 
महाविद्यालये 
12,070 
विद्यार्थ्यांचे अपेक्षित अर्ज 
4.70 लाख 
शिष्यवृत्तीची रक्‍कम 
1150.34 कोटी 
प्राप्त अर्ज 
3.14 लाख 
माहिती न दिलेली महाविद्यालये 
4,272 

हेही नक्‍की वाचा : सोलापूर विद्यापीठाचा विद्यार्थ्यांना दणका