माळीनगर (ता.माळशिरस, जि. सोलापूर) : उसाला द्यावा लागणारा भाव व साखरेला मिळणारी किमान आधारभूत किंमत याचा ताळमेळ बसत नसल्याने राज्यातील साखर कारखान्यांचा तोटा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. त्यामुळे साखरेच्या आधारभूत किमतीत वाढ करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाने केंद्राकडे केली आहे. 

उत्तरप्रदेशातील साखर कारखान्यांनी देशातील साखरेच्या बाजारावर वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. त्यांच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी राज्य साखर संघाला साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ हवी आहे. सध्या साखरेच्या सर्व ग्रेडसाठी तीन हजार 100 रुपये प्रतिक्विंटल किमान आधारभूत किंमत मिळत आहे.

ग्रेडनुसार साखरेला आधारभूत किंमत मिळायला हवी,असे राज्य साखर संघाचे म्हणणे आहे. 'एस'ग्रेड्‌साठी प्रतिक्विंटल तीन हजार 450 रुपये,'एम'ग्रेडसाठी तीन हजार 600 रुपये,'एल'ग्रेडसाठी तीन हजार 750 रुपये आधारभूत किंमत मिळायला हवी, असे साखर संघाला वाटते. 

महाराष्ट्रात प्रामुख्याने 'एस'ग्रेड तर उत्तरप्रदेशमध्ये 'एम'ग्रेड साखरेचे उत्पादन होते. ग्रेडनुसार साखरेला आधारभूत किंमत नसल्याने उत्तरप्रदेशातील साखरेची विक्री तत्काळ होते. त्याचा फायदा तेथील कारखान्यांना होतो. उत्तरप्रदेशच्या भौगोलिक स्थानामुळे तेथील साखर कारखान्यांनी साखरेच्या बाजापेठेत वर्चस्व राखले आहे. गुजरात,राजस्थान व ईशान्येकडील राज्यांमध्ये उत्तरप्रदेशातील साखरेची विक्री होते. पूर्वी या भागात साखर विक्री करण्याचे महाराष्ट्राचे पारंपारिक वर्चस्व होते. लॉकडाउन काळात महाराष्ट्रातील कारखाने त्यांना मिळालेल्या कोट्यापैकी 50 टक्के साखरेची देखील विक्री करू शकले नाहीत. 

साखरेची किंमत वाढायला हवी
गेली तीन वर्षांपासून साखरेला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळत आहे. साखरेचा उत्पादन खर्च तीन हजार 400 रुपये आहे. मात्र प्रत्यक्षात तीन हजार 100 रुपयांना विकली जात आहे. त्यामुळे कारखान्यांचे तोटे वाढत आहेत. उसबिल देण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहे. सर्व कारखान्यांचे आर्थिक संकट वाढत चालले आहे. त्यासाठी साखरेची आधारभूत किंमत वाढविणे गरजेचे आहे. ऊस किंमत व साखर किंमत याचे सूत्र करायला हवे. उसाच्या किमतीबरोबर साखरेची किंमतही वाढायला हवी. 
- जयप्रकाश दांडेगावकर,अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघ