करमाळा(सोलापूर) : धोबी परिट समाजाला पूर्ववत अनुसुचित जातीत समाविष्ट करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग, नवी दिल्ली यांनी आदेश काढूनही दहा महिने झाले आहेत. या आदेशाची राज्यशासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने अंमलबजावणी करावी या मागणीचे निवेदन करमाळा तालुका व शहर परिट समाजाच्या वतीने तहसीलदार समीर माने यांना देण्यात आले. 

हेही वाचाः कोरोना संकटात ठरली युवा उद्योजिका करिश्‍मा बाबर यांची चॉकलेट निर्मिती प्रेरणादायी 

देशाच्या सतरा (17) राज्यात धोबी समाज अनुसुचित जातीमध्ये आहे. एकाच देशात धोबी समाजाचे दोन प्रवर्गामध्ये विभाजन झाले आहे. याच चुकीमुळे अनेक वर्षापासून सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रात पिडीत असलेला हा समाज शैक्षणिक क्षेत्रातही पिडीतच राहिला आहे. तरी लवकरात लवकर आपल्या विभागाकडून सामाजिक न्याय विभाग, नवी दिल्ली यांना विहीत प्रपत्रामध्ये माहिती भरुन पाठविण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. 

हेही वाचाः सोलापूरात 70 नवे कोरोनाबाधित, दोघांचा मृत्यू, 118 कोरोना मुक्त 

यावेळी महाराष्ट्र राज्य तंटामुक्ती समितीचे उपाध्यक्ष देवा नवले, करमाळा तालुका परिट समाज तालुकाध्यक्ष बंडू शिंदे, माजी शहराध्यक्ष प्रशांत गायकवाड, सागर गायकवाड, अमर सुरवसे, अभिजित सुरवसे, मल्हारी ननवरे, गणेश ननवरे, रविंद्र तरटे, अभिजीत सुरवसे, गौरव ननवरे, बाळासाहेब शिंदे, अमोल शिंदे, दत्तात्रय काटकर, अतुल गायकवाड, शिवाजी गायकवाड, दीपक सुरवसे, अभिजित कारंडे, लखन ननवरे, गणेश शिंदे, सचिन ननवरे, अशोक ननवरे, आकाश सुरवसे, सागर नवले, महावीर शिंदे, लखन शिंदे आदी समाजबांधव उपस्थित होते.  

संपादनः प्रकाश सनपूरकर