सोलापूर : दहा- वीस वर्षे फुकट काम केल्यानंतर जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांना आता कुठे टप्पा अनुदान मिळाले आहे. टप्पा अनुदान मिळाले परंतु तुमची ऑर्डरच (नियुक्ती आदेश) बोगस असल्याचा मेसेज माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून गेल्याने शुक्रवारी (ता. ३१) झेडपीच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात शिक्षकांची व शिक्षक नेत्यांची गर्दी वाढली होती. शाळेला अनुदान मिळाले आता नोकरी टिकविण्यासाठी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या भोवती गिरट्या घालायला सुरुवात केली. त्यानंतर पोलिसांना बोलावून ती गर्दी हटवावी लागली.

जिल्ह्यातील २२ शाळा व १३२ तुकड्या ४० व ६० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत. तर २१४ शाळा २० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत. वर्षानुवर्षे शिक्षकांनी शाळा अनुदानीत होण्याची वाट पाहिली. शाळा अनुदानित झाल्याचा आनंद मावण्यापूर्वीच जिल्ह्यातील जवळपास ६० शिक्षकांच्या नियुक्ती आदेशावर माध्यमिकच्या शिक्षणाधिकारी सुलभा वठारे यांनी बोट ठेवत या शिक्षकांचे वेतन थांबविले आहे. शाळा अनुदानित झाली परंतु आपली नोकरीच धोक्यात आल्याची जबरदस्त भीती शिक्षकांमध्ये पसरल्याने गेल्या तीन दिवसांपासून शिक्षकांची माध्यमिक शिक्षण विभागात अक्षरशः झुंबड उडाली आहे.

अनुदानाचा वाढीव टप्पा देण्याचे आदेश काढण्याचा आज अंमित दिवस होता. आज शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची गर्दी कमी होत नसल्याने शेवटी पोलिस माध्यमिक शिक्षण कार्यालयात आले होते. विधान परिषदेचे शिक्षकचे माजी आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी देखील माध्यमिक शिक्षण विभागात तातडीने येत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुलभा वठारे यांच्यासोबत बराच वेळ बंद खोलीत चर्चा केली. त्यामुळे अनेक शिक्षकांना ताटकळत थांबावे लागले.

‘माध्यमिक’च्या शिक्षणाधिकारी वठारे यांनी काढलेल्या काही त्रुटी इतक्या गंभीर आहेत की, काही शिक्षकांना रडू कोसळले. पाकणी (ता. उत्तर सोलापूर) येथील महादेवराव शिंदे प्रशालेतील तिघा शिक्षकांचा पगार थांबविला आहे. शिक्षिका रुक्मिणी वाकडे म्हणाल्या, 20 टक्के अनुदानावेळी मंत्रालयीन स्तरावर आम्ही पात्र ठरलो. आता शाळेला अनुदान ४० टक्के मिळाल्यावर आमचा नियुक्ती आदेश बोगस असल्याचे सांगितले जात आहे.

उपसंचालक कार्यालयाच्या पडताळणीनंतर वेतनाचा निर्णय

माध्यमिक शिक्षण विभागातून यापूर्वी काही चुकीच्या मान्यता दिल्या गेल्या असल्याचे माझ्या पाहणीत समोर आले आहे. ज्या मान्यतांची कागदपत्र उपलब्ध नाहीत अशा 50 ते 60 प्रकरणांची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे या शिक्षकांचे व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तात्पुरत्या स्वरूपात थांबविले गेले आहे. उपसंचालक कार्यालयाकडून पडताळणी झाल्यानंतर ज्यांच्या मान्यता योग्य आहेत त्यांचे वेतन पूर्ववत केले जाणार आहे.

- सुलभा वठारे, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक शिक्षण, सोलापूर

कार्यालयाबाहेर काम करू नये; नेहरू वस्तीगृहाला कुलूप

माध्यमिक शिक्षण विभागाबाबत येत असलेल्या तक्रारींवर शिक्षण आयुक्त व उपसंचालक यांना आज कळविण्यात आले आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागा संदर्भात असलेल्या तक्रारीं संदर्भात सोमवारी (ता. ३) या विभागाची बैठक मी बोलविली आहे. जिल्हा परिषदेतील विभागप्रमुखांनी कार्यालयात बसूनच काम करावे. कार्यालयाच्या बाहेर कोणीही काम करू नये, अशा सक्त सूचना आज दिल्या आहेत. नेहरू वस्तीगृहाला कुलूप लावण्यात आले आहे.

- दिलीप स्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर