पंढरपूर : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने लातूर जिल्ह्यातील पानगाव येथे 25 आक्टोबर रोजी मनसेच्या राज्यातील पहिल्या ऊस परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. परिषदेला शेतकरी बांधवांनी उपस्थीत राहावे असे आवाहन मनसे नेते दिलीपबापू धोत्रे व प्रदेश सरचिटणीस संतोष नागरगोजे यांनी केले आहे. शुगर कंट्रोल ॲक्ट 1966 नुसार ऊस घातल्यानंतर 14 दिवसाच्या आत एक रकमी एफआरपी शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक असतानाही एफआरपीचे तुकडे करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची पिळवणूक करण्याचा घाट केंद्र व राज्य सरकारने घातला आहे. असे असले तरी कोणत्याही परिस्थितीत एफआरपीचे तुकडे करू दिले जाणार नाहीत.

याच विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने 25 ऑक्टोंबर रोजी सकाळी 11 वाजता पानगाव (ता.रेणापूर) येथे पहिल्या ऊस परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. साखर कारखानदारांनी केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाकडे एफ आरपीची रक्कम तीन‌ टप्यात देण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी केली आहे. निती आयोगाने या मागणीची दखल घेऊन रमेशचंद्रन समिती नेमली आहे.

त्यानंतर निती आयोगाने राज्य शासनाला पत्र पाठवले आहे. या पत्रात निती आयोगाने कारखान्याला ऊस घातल्यानंतर 60 % रक्कम 14 दिवसाच्या आत दुसरा हप्ता 20 % रक्कम पुढील 14 दिवसात व तिसरा हप्ता 20 % रक्कम पुढील 2 महिने किंवा साखर विक्री झाल्याबरोबर असे सुचवले होते. या संदर्भात राज्यसरकारचे मत मागवले होते. परंतु राज्य सरकारने ऊस उत्पादकांचे मत विचारात न घेता सर्व साखर कारखानदार ,वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ,सहकारी साखर कारखाना संघानेही एफ आरपीची रक्कम तीन‌ टप्यात द्यावी अशी‌ केंद्राला शिफारस केली आहे.‌ यावर निती आयोगानेही या निर्णयाला हिरवा कंदील दिला आहे.

या ऊस परिषदेत प्रमुख मार्गदर्शक प्रकाश महाजन, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक तावरे, शेतकरी संघटनेचे अरुणदादा कुलकर्णी, मनसे प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित खांबेकर, मनसे शेतकरी सेनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष बालाजी मुंडे, हे उपस्थित राहणार आहेत. तरी या ऊस परिषदेत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन मनसेच्या वतीने करण्यात येत आहे.